प्रदूषण की दोहरी मार, 5% प्रीमियम बढ़ा सकती हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां!

प्रदूषण की दोहरी मार, 5% प्रीमियम बढ़ा सकती हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां!

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं. जिससे लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते क्लेम को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनियां राष्ट्रीय स्तर पर 5 फीसदी तक प्रीमियम में बढ़ोतरी कर सकती हैं.

सांस लेने संबंधी शिकायतें बढ़ीं

हालांकि अभी तक बीमा कंपनियों के पास कोई डाटा नहीं है, जिससे ये साबित हो सके कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से कितने लोग बीमार हुए हैं. यही नहीं, किसी भी अस्पताल के पास भी इस तरह के आंकड़े नहीं हैं. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में सांस लेने संबंधी शिकायतें जरूर बढ़ी हैं.

प्रदूषण अब जेब पर पड़ेगा भारी

दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में मेडिकल क्लेम करने वालों की संख्या बढ़ी है. क्लेम की संख्या बढ़ने से बीमा कंपनियां का सेटलमेंट खर्च बढ़ गया है. पेशेवरों का कहना है कि कंपनियां ऐसे लोगों का बीमा प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, जो प्रदूषण की चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं. इन लोगों में सीनियर सिटीजन, बच्चे, खुले में काम करने वाले लोग और पहले से सांस की बीमारियों पीड़ित लोग शामिल हैं.

भौगोलिक आधार पर प्रीमियम तय करने की बात

प्रदूषण की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि अभी तक भारत में भौगोलिक आधार पर प्रीमियम तय करने की सुविधा नहीं है. लेकिन जिस तरह से देश के कुछ हिस्सों में तेजी से प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भौगोलिक आधार पर प्रीमियम तय करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. क्योंकि बीमा नियामक IRDAI भौगोलिक आधार पर प्रीमियम निर्धारित करने की अनुमति देता है.

जहां ज्यादा प्रदूषण, वहां ज्यादा प्रीमियम?

मैक्स बूपा (Max Bupa) हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ आशीष मेहरोत्रा का कहना है कि बीमा कंपनियां जोन आधारित प्रीमियम तय करने में समक्ष हैं, ताकि प्रदूषण के हिसाब अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग प्रीमियम की सुविधा हो. उनका कहना है कि जिन शहरों में प्रदूषण का लेवल खतरे से ऊपर है, वहां ज्यादा प्रीमियम लगना चाहिए, जबकि जहां की हवा शुद्ध है वहां के लोगों से प्रदूषण के नाम पर ज्यादा प्रीमियम नहीं वसूला जाना चाहिए.

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