EMI का बोझ होगा कम, मंदी की आहट के बीच केंद्र सरकार ने दी रियायत

EMI का बोझ होगा कम, मंदी की आहट के बीच केंद्र सरकार ने दी रियायत

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस
• कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज लिए जाएंगे वापस
• CSR उल्लंघन अपराध नहीं
• सरकार के एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मंदी से लेकर भारत की कर प्रणाली तक पर केंद्र सरकार की नई नीतियों का जिक्र किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने मंदी पर बोलते हुए कहा कि दुनिया के बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं. दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है. चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है.

इससे अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों का भी जिक्र किया.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है.

कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल मार्केट में निवेश को बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि एफपीआई पर वृद्धि अधिभार, इक्विटी में घरेलू निवेशकों को सहूलियत दी जाएगी. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FBI) पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स पर भी सरचार्ज नहीं लिया जाएगा.

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1 अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल विजय दशमी के मौके पर फेसलेस स्क्रूटनी शुरू की जाएगी. इसके तहत कोई भी महत्वाकांक्षी अधिकारी किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि अब किसी का भी उत्पीड़न नहीं होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया फेसलेस होगी और अलग-अलग तरीके से कराई जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पर आरोप लगते हैं कि टैक्स को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है. हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं. टैक्स नोटिस के लिए केंद्रीय सिस्टम होगा और टैक्स के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे. जिससे टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी.

CSR उल्लंघन अपराध नहीं

वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर (कॉर्पोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी) का उल्लंघन अब दंडनीय अपराध नहीं होगा, साथ ही एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) पर बढ़ाए गए सरचार्ज को भी वापस ले लिया गया है. इसके अलावा सरकार ने स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स के प्रावधान को भी वापस ले लिया है.

सरकार ने विवादास्पद एफपीआई टैक्स वापस लिए

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने बजट में घोषित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) पर विवादास्पद कर सरचार्ज वापस लेने की घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने कहा फाइनेंस एक्ट, 2019 के तहत दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजी लाभ पर वसूला गया बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस लिया जाएगा.

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होम लोन के लिए कम होगी EMI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने अब सभी कर्जदारों को लाभ पहुंचाने के लिए MCLR कटौती के जरिए किसी भी दर में कटौती करने का फैसला किया है. इससे रेपो दरों को सीधे ब्याज दरों से जोड़कर, आवास ऋण, वाहन और अन्य खुदरा ऋणों के लिए EMI कम हो सकेगी.

30 दिन में GST रिफंड

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) जो भी जीएसटी फाइल करेंगे उसका जीएसटी रिफंड 30 दिनों के भीतर उन्हें मिल जाएगा. सभी जीएसडी रिफंड को 60 दिनों के भीतर फाइल करना होगा. यूके सिन्हा कमेटी के रिकमंडेशन के मुताबिक क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी के पेमेंट 30 दिनों के भीतर हो जाने चाहिए. सरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिफंड प्रक्रिया में आ रही परेशानियों और उससे जुड़ी खामियों की पहचान में जुटी है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके.

वेल्थ क्रियेटर्स का सरकार करती है सम्मान

निर्मला सीतारमण ने कहा  सरकार वेल्थ क्रियेटर्स (पूंजीपतियों) का सम्मान करती है और हड़बड़ी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे उनको नुकसान हो. करदाताओं से निपटने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत 14,000 अदालती मामलों को वापस लिया है.

सरकार के एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद से अपने एजेंडे में रिफॉर्म को सबसे ऊपर रखा है. हम रिफॉर्म की गति बनाए हुए हैं, चाहे वो सेल्फ सर्टिफिकेशन से संबंधित हो, श्रम सुधार या पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में हो.

बैंकिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी. सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को एमसीएलआर के जरिए देने का फैसला किया है. बैंकों ने रेपो रेट से जुड़े हुए कर्ज उत्पाद उतारे हैं, जिससे केंद्रीय बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15 दिनों के भीतर लोन का क्लोजर अमाउंट पूरा कर दिया जाएगा और ग्राहकों को सभी दस्तावेज दे दिए जाएंगे. बैंक अपने 'वन टाइम लोन सेटेलमेंट' तैयार रखेंगे, इससे लघु उद्योगों को भी लाभ पहुंचेगा. साथ ही एक चेक बॉक्स सिस्टम का निर्माण किया जाएगा.

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