लॉकडाउन-2 के लिए सरकार ला रही राहत पैकेज-2
लॉकडाउन-2 के लिए सरकार ला रही राहत पैकेज-2
श्रमिकों के साथ छोटे उद्योग जगत को भी मिल सकती है राहत
लॉकडाउन के चौतरफा असर के बीच ही सरकार के स्तर पर फिर से राहत पैकेज की भी तैयारी हो गई है। उद्योग व श्रमिक दोनों को राहत देने के लिए जल्द ही वित्तीय पैकेज-2 का एलान हो सकता है। खासकर एमएसएमई में काम कर रहे श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए वित्त मंत्रलय उद्योगों को वित्तीय सहायता दे सकता है। लॉकडाउन के दौरान उद्यमियों को रेंट, बिजली बिल भुगतान जैसी निर्धारित लागत (फिक्स्ड कॉस्ट) का वहन सरकार कर सकती है या उन्हें एक अनुमानित राशि दी जा सकती है। वित्त मंत्रलय सूत्रों के मुताबिक ईएसआइसी से कवर श्रमिकों को उसी फंड से वेतन दिलाने का इंतजाम किया जा सकता है या उद्यमियों को श्रमिकों के वेतन के नाम पर कुछ निर्धारित राशि दी जा सकती है। एमएसएमई में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन को लेकर कई और भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं क्योंकि छोटे उद्यमी अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल माह की सैलरी देने में खुद को असमर्थ बता रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी नकदी सहायता को लेकर तमाम विकल्पों पर विचार हो रहा है। इसके लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति तमाम पक्षों के साथ विमर्श कर रही है। नए वित्तीय पैकेज पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और अगले एक सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है।
औद्योगिक संगठनों का कहना है कि छोटे उद्यमियों खासकर एमएसएमई को लॉकडाउन के बाद नहीं बल्कि अभी वित्तीय पैकेज की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि किसी प्रकार के वित्तीय पैकेज का उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। 25 मार्च से आरंभ हुए 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान गरीबों के खाने-कमाने के इंतजाम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का एलान किया था। इसके तहत गरीब परिवार को तीन महीने के लिए मुफ्त में राशन के साथ उन्हें नकदी सहायता दी जा रही है। मंत्रलय सूत्रों के मुताबिक अभी सबसे बड़ी समस्या असंगठित क्षेत्रों के लगभग 30 करोड़ कामगारों के लिए नकदी का इंतजाम करना है जो परोक्ष रूप से संगठित क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। सरकार एमएसएमई का जीएसटी समेत सारा बकाया भुगतान तत्काल करने पर भी विचार कर रही है।बताया जाता है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक में रखी सुरक्षित नकदी का इस्तेमाल कर सकती है। पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद कर बढ़ाकर राजस्व संग्रह किया जा सकता है।
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