छोटे उद्योगों को अब ज्यादा रियायतें देगी सरकार
छोटे उद्योगों को अब ज्यादा रियायतें देगी सरकार
उद्योग विहार (अप्रैल-2019) लखनऊ। सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने, बाजार की प्रतिस्पर्धा और निर्यात के लायक बनाने के लिए सरकार उन्हें प्लांट व मशीनरी की खरीद और इसकी खातिर लिये गए लोन पर अदा किये जाने वाले ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए ज्यादा सब्सिडी देगी। इन इकाइयों को प्रमाणीकरण संस्थाओं से सर्टिफिकेट आदि प्राप्त करने, कंसल्टेंसी हासिल करने और उत्पादों की ब्रांडिंग पर होने वाले खर्च के लिए भी सरकार अनुदान देगी। इसके लिए वर्ष 2007 में लागू की गई तकनीकी उन्नयन योना को नए कलेवर में ढाला गया है। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। नई योजना के तहत सूक्ष्म श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को 7.5 लाख और लघु इकाइयों को 15 लाख रूपये तक की रियायतें व प्रोत्साहन मिल सकेंगे।
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सरकार तीन साल से अधिक अवधि से संचालित सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाइयों को प्लांट मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रूपये होगी। पुरानी योजना के तहत दो लाख रूपये की सीमा तक ही कैपिटल सब्सिडी देने की व्यवस्था थी। मशीनें और उपकरण खरीदे के लिए बैंकों से कर्ज लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को अदा किये जाने वाले ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति की जाएगी। उद्यमी द्वारा तकनीकी उन्नयन के लिए तैयार की गई कार्ययोजना पर बैंक द्वारा दिये गए ऋण में से कैपिटल सब्सिडी की राशि घटाते हुए बची हुई धनराशि पर अदा किये जाने वाले ब्याज का 50 फीसद सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
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