सरकार जल्द ही संसद में आईपीसी, सीआरपीसी के लिए नए ड्राफ्ट पेश करेगी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के लिए नए मसौदा विधेयक पेश करेगी। शाह ने गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के 'चिंतन शिविर' को संबोधित करते हुए कहा, "सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार के संबंध में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं इसे बहुत विस्तार से देख रहा हूं, और इस पर हर रोज कई घंटे काम किया जा रहा है। हम संसद में नए सीआरपीसी, आईपीसी ड्राफ्ट के साथ आएंगे।"
यह ध्यान दिया जा सकता है कि मार्च 2020 में, केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित करने के लिए सुझाव देने के लिए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी का गठन किया था। कमेटी की अध्यक्षता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी प्रोफेसर डॉ रणबीर सिंह ने की थी। दिल्ली और एनएलयू-डी के तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉ जीएस बाजपेयी, डीएनएलयू के वीसी प्रोफेसर डॉ बलराज चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और जीपी थरेजा, पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली शामिल थे। फरवरी 2022 में कमेटी ने लोगों से सुझाव लेकर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। अप्रैल 2022 में, कानून मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया था कि सरकार ने आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है।