Herald House will not be empty, Supreme Court bans Delhi High Court verdict, notice to Center

हेराल्ड हाउस अभी खाली नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र को नोटिस

Apr 08, 2019

हेराल्ड हाउस अभी खाली नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अखछ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हेराल्ड हाउस को खाली करने की प्रक्रिया पर भी फिलहाल रोक रहेगी। रॠ ने किया आदेश का विरोध हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट की 2 पीठ एक राय से इस नतीजे पर पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि गुपचुप तरीके से अखछ के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। इस पर उखक ने कहा कि पीठ के सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या शेयर ट्रांसफर लीज ट्रांसफर के समान है? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को अखछ ने दी है चुनौती दरअसल दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अखछ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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अपनी याचिका में अखछ ने सुप्रीम कोर्ट से 28 फरवरी के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है, जिसमें हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी करे कि वो हेराल्ड हाउस खाली करने को लेकर कोई कार्रवाई ना करे और कोई कठोर कदम ना उठाए। याचिका में शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्तूबर 2018 के नोटिस पर भी रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ से अखछ को मिला था झटका इससे पहले 28 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अख ) की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें एकल पीठ के दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अखछ इमारत खाली करे। दरअसल एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अखछ) ने दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर एकल पीठ के 21 दिसंबर 2018 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनसे 2 हफ्ते के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा गया था। एकल पीठ ने भी दिया था अखछ के खिलाफ निर्णय 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अखछ) को 2 हफ्तों के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश दिए थे। जस्टिस सुनील गौड़ की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था|

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कि अगर 2 हफ्ते में अखछ ने इमारत खाली नहीं की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने अखछ के 99 फीसदी शेयर यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर पर भी बडे सवाल उठाते हुए कहा था कि अखछ को यंग इंडियन कंपनी द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। अखछ ने जिस उद्देश्य से जमीन ली, वो अब खत्म है हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस मक़सद के लिए ये जगह अखछ दी गई वो अब नहीं रही। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर अखबार का दफ्तर होना चाहिए था, उसे टॉप फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया और वहां बामुश्किल कोई प्रेस एक्टिविटी होती है। अपने इस फैसले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के हेराल्ड हाउस को लीज का उल्लंघन करने के कारण इमारत खाली करने के नोटिस को सही ठहराया। फैसले में कहा गया कि हेराल्ड हाउस को लीज पर देने का मुख्य उद्देश्य अब खत्म हो गया है। याचिकाकर्ता ने इसका कोई उदाहरण नहीं दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई गंभीर दुर्भावनापूर्ण है और सत्ता में बैठी सरकार के इस नोटिस से पंडित नेहरू की किस तरह से मानहानि हुई या उन्हें प्रभावित किया गया है।

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अखछ इस पर भी चुप है कि उसके प्रिंट और ऑनलाइन एडिशन का भारत भर में प्रसार कितना है। जस्टिस गौड़ ने अपने फैसले में कहा कि यंग इंडियन कंपनी के स्टेक होल्डर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती वाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस हैं। अखछ की 413.40 करोड की संपत्ति के 99 फीसदी शेयर गुपचुप तरीके से यंग इंडियन कंपनी को फायदे के लिए ट्रांसफर किए गए। अखछ का यंग इंडियन कंपनी में शेयर ट्रांसफर है संदिग्ध यंग इंडियन कंपनी एक चेरिटेबल कंपनी है लेकिन ये अखछ के 99 फीसदी शेयर ट्रांसफर करने का एक तरीका था। अखछ का यंग इंडियन कंपनी में शेयर ट्रांसफर का तरीका सवालों के घेरे में है। इस केस में तकनीकी तौर पर बिक्री, गिरवी रखकर या उपहार के तौर पर अखछ के फायदे यंग इंडियन में ट्रांसफर नहीं किए गए। नेशनल हेराल्ड ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस नोटिस में उसके 56 वर्ष पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित हेराल्ड बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था।

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