भारत की अमेरिका को दो टूक- GSP के मोहताज नहीं हैं हम
भारत की अमेरिका को दो टूक- GSP के मोहताज नहीं हैं हम
भारत ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंसेज (GSP) का मोहताज नहीं है और अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अब इस तरह की तरजीही व्यवस्था पर जोर नहीं देगा और अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश करेगा. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी के विशेष व्यापार कार्यक्रम से भारत का नाम हटाने की घोषणा की थी. यह 5 जून से लागू हो गया है.
यूएस ने कहा था कि भारत ने उसे अपने बाजार में बराबरी और तार्किकता पर आधारित पहुंच के लिए आश्वस्त नहीं किया. भारत ने अमेरिका के इस कदम को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया था. अमेरिका में जीएसपी खत्म होने का मतलब यह हुआ कि भारत अब जिन प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचेगा उन सभी पर वहां की सरकार टैक्स लगाएगी. अब तक भारत बिना टैक्स के कुछ प्रोडक्ट का निर्यात करता है.
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बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को पीयूष गोयल ने कहा, 'यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी निर्यातक देश के लिए जीवन एवं मौत के जैसा माना जाए. इसका कुछ सेक्टर, कुछ स्थानों पर असर पड़ सकता है. 1 फीसदी, 2 फीसदी .. भारत अब कोई अविकसित या कम विकसित देश नहीं है कि हम इस तरह के सहयोग के मोहताज रहें. हमारा मानना है कि कई ऐसे सहयोग करने वाले दूसरे देश हैं जो हमें समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं.'
निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अनुसार, 2018 के दौरान भारत ने अमेरिका को कुल 51.4 अरब डॉलर का निर्यात किया. लेकिन जीएसपी योजना के तहत भारत ने अमेरिका में 6.35 अरब डालर का निर्यात किया. इस प्रकार व्यापक स्तर पर जीएसपी का लाभ वापस लेने से हमारे निर्यात पर नाममात्र का प्रभाव पड़ेगा.
हालांकि, जिन वस्तुओं के निर्यात में 3 फीसदी या इससे अधिक का जीएसपी लाभ मिलता है उन वस्तुओं के निर्यातकों को जीएसपी नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होगा. भारतीय निर्यातकों के मुताबिक, अमेरिका के इस फैसले से कुल निर्यात पर खास असर नहीं होगा, लेकिन पांच क्षेत्रों के निर्यात पर विपरीत असर पड़ेगा. इनमें चमड़ा उत्पाद, नकली आभूषण, फार्मा, रसायन एवं प्लास्टिक एवं कृषि शामिल हैं. अमेरिका के ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक साल 2018 में भारत को जीएसपी के तहत कुल 26 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ था.
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