वित्त मंत्रलय ने जीएसटीएन पर उठाए 17 सवाल

वित्त मंत्रलय ने जीएसटीएन पर उठाए 17 सवाल

केंद्रीय वित्त मंत्रलय ने इन्फोसिस द्वारा तैयार किए गए जीएसटी नेटवर्क के 17 हिस्सों को लेकर असंतोष जताया है। मंत्रलय का कहना है कि इन खामियों के चलते कारोबारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा नेटवर्क के तहत जम्मू कश्मीर के करदाताओं, आधार सत्यापन और सर्वर की मापन क्षमता जैसी खामियां सामने आ रही हैं। इस संबंध में सफाई देने के लिए कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकणि को 14 मार्च को जीएसटी काउंसिल में तलब किया गया है।मंत्रलय ने कहा है कि कुछ नेटवर्क के दूसरे हिस्सों में भी सुधार नहीं किया गया है। कुछ सॉफ्टवेयर अभी तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। मंत्रलय ने देश से बाहर प्वांइट ऑफ सेल के लिए नए कोड की आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। इस संबंध में पिछले वर्ष की शुरुआत में ही फैसला लिया गया था। जीएसटी नेटवर्क बनाने के लिए इन्फोसिस को 2015 में चुना गया था। तब से अब तक कई बार मंत्रलय इस नेटवर्क में खामियों की बात कह चुका है। कुछ सुधार तो पिछले दो वर्ष से लंबित हैं। इन्फोसिस से कहा गया है कि वह तुरंत ही खामियों को दूर करे और 17 अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करे। मंत्रलय ने इस संबंध में कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकणि को तलब किया है। शनिवार को होने वाली काउंसिल की बैठक में नीलेकणि को सुधार के लिए प्रस्तुति देने को कहा गया है। इस महीने की पांच तारीख को लिखे गए पत्र में सरकार ने इन्फोसिस को चेताया है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्च को कंपनी के चेयरमैन जीएसटी काउंसिल में तलब |

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