Parliament Session 2022: महंगाई के मुद्दे पर आज सदन में घमासान के आसार, विपक्ष ने की चर्चा की मांग

Apr 04, 2022
Source: https://www.jagran.com

Parliament Budget Session 2022 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही आज जारी रहेगी। विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सीपीआई सांसद ने इस पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। संसद के बजट सत्र (Parliament Budget Session 2022) के दूसरे चरण के आखिरी हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है। बजट सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही के बीच विपक्षी दल महंगाई का मुद्दा उठा सकते हैं। बता दें कि देश में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दल सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।

केरल से सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनाय विस्वास ने महंगाई पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसिन की कीमतों में वृद्धि पर निलंबन का नोटिस दिया।

इन मुद्दों पर भी चर्चा की मांग

टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को इस सप्ताह संसद में पेश करने के लिए सदन में नियम 168 के तहत नोटिस दिया। वहीं, कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।

राज्यसभा में पेश किए जाएंगे सात विधेयक

आज सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। सरकार राज्यसभा में सात महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इनमें से तीन को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों में लोकसभा से पारित त्रिपुरा से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 और दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 शामिल हैं। इसके अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कास्ट एकाउंटेंट्स, वर्क्स एकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक 2021 को भी उच्च सदन में पेश किया जाएगा।

8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा चरण

बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण का आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो गया है। दूसरा चरण 14 मार्च को शुरू हुआ था जो 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 11 फरवरी तक चला था।

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम