इंटरनेट मीडिया के लिए कानून और सख्त करने की तैयारी, मौजूदा आइटी कानून में भी हो सकता है बदलाव

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मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है जिसके तहत साइबर सुरक्षा इंटरनेट मीडिया की जिम्मेदारी व सुरक्षित इंटरनेट से जुड़े नियम होंगे। डाटा सुरक्षा को भी इस नए कानून के दायरे में लाया जाएगा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तेजी से बदल रहे इंटरनेट मीडिया को जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि अभी इंटरनेट मीडिया में जिम्मेदारी का भाव नहीं है। इन पर जो कंटेंट पोस्ट होते हैं, उन्हें लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। 2021 में ट्विटर जैसे इंटरमीडियरीज को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार आइटी नियम लाई थी। उसके बाद कुछ सुधार तो हुए लेकिन अभी भी इंटरमीडियरीज के साथ-साथ यूट्यूब, आनलाइन चैनल्स जैसे कई मामलों में जवाबदेही का अभाव है। लिहाजा कानून को और सख्त बनाने पर विचार हो रहा है।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा, इंटरनेट मीडिया की जिम्मेदारी व सुरक्षित इंटरनेट से जुड़े नियम होंगे। डाटा सुरक्षा को भी इस नए कानून के दायरे में लाया जाएगा। अभी देश में डाटा सुरक्षा को लेकर कोई नियम-कानून नहीं है, इस वजह से वाट्सएप जैसे प्लेटफार्म की दलील होती है कि जब डाटा सुरक्षा को लेकर कोई कानून ही नहीं है तो वे किस कानून का पालन करें।

सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले कंटेंट को लेकर जिम्मेदारी तय करना जरूरी

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले कंटेंट को लेकर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। इस दिशा में काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसकी समय सीमा नहीं बताई गई है। सरकार आस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बनाए गए डाटा सुरक्षा व सोशल मीडिया कानून को भी खंगाल रही है। प्रस्तावित कानून के तहत अगर इंटरनेट मीडिया या इंटरमीडियरीज के प्लेटफार्म पर चलने वाले कंटेंट की विश्वसनीयता को कोई चुनौती देता है और कंपनी उस चुनौती को गलत साबित नहीं कर पाती है तो उस प्लेटफार्म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

5जी स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रस्ताव जल्द रखा जाएगा कैबिनेट के समक्ष

सूत्रों का कहना है कि टेलीकाम मंत्रालय 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी संबंधी प्रस्तावों को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी जून-जुलाई में शुरू हो सकती है और इस साल अगस्त-सितंबर में 5जी सेवा शुरू हो जाएगी। टेलीकाम कंपनियों को 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम दिए जाएं या 30 साल के लिए, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। वहीं, निजी कंपनियां भी 5जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी में हिस्सा ले सकती हैं या फिर निजी कंपनियां लीज पर भी 5जी स्पेक्ट्रम ले सकती हैं।