Union Cabinet Decisions: 8.54 लाख सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से कर सकेंगी खरीदारी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) के खुलने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप एमएसएमईज (MSMEs) छोटे व्यापारियों को काफी लाभ मिला है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब देश की 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल (Gem portal) से खरीदारी कर सकेंगी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी। जेम पोर्टल (Gem portal) से अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियां या विभाग ही खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब पंजीकृत सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से खरीदारी कर सकेंगी। जेम पोर्टल (Gem portal) पर बिक्री का काम कोई भी निजी या सरकारी कंपनियां कर सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से भी कोई विक्रेता जेम पोर्टल (Gem portal) पर बिक्री कर सकता है, लेकिन खरीदारी की इजाजत अब तक सिर्फ सरकार को ही है।
सहकारी समितियों के 27 करोड़ सदस्यों को मिलेगा सस्ता सामान
कैबिनेट के फैसले का फायदा यह होगा कि सहकारी समितियों में होने वाली खरीदारी में पारदर्शिता आएगी और जेम पोर्टल पर सामान व सेवा की बिक्री करने वाले छोटे उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। सहकारी समितियां अपने सदस्यों के लिए खरीदारी का काम करती है और 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों के 27 करोड़ सदस्य हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन सभी 27 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा।
जेम पोर्टल (Gem portal) पर कौन सी वस्तु किस दाम पर खरीदी गई, इसकी जानकारी सभी को मिल सकती है। वहीं बड़ी संख्या में खरीदारी होने से विक्रेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे खरीद कीमत कम हो जाएगी। अभी जेम पोर्टल (Gem portal) पर 40 लाख से अधिक विक्रेता हैं और इनमें से अधिकतर विक्रेता एमएसएमई हैं।
हालांकि जेम पोर्टल (Gem portal) पर सहकारी समितियां कब से खरीदारी शुरू कर सकेंगी, इसे सहकारिता मंत्रालय व वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय आपस में तय करेगा। सहकारी समितियों को खरीदारी के लिए जेम पोर्टल की क्षमता बढ़ानी होगी। हो सकता है जेम पोर्टल (Gem portal) पर खरीदारी के लिए सहकारी समितियों को कुछ फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन इसका निर्धारण वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आपस में मिलकर करेंगे। सहकारी समितियों को खरीदार बनाने के लिए जेम पोर्टल (Gem portal) को सामान डिलिवरी से लेकर कई चीजों की नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी। इसलिए आरंभ में पायलट स्तर पर इस खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है।
सार्वजनिक खरीद के लिए एक आनलाइन प्लेटफार्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त 2016 में एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था।
