‘दंपत्ति को गोद लेने की अनुमति देने का आदेश कारा की नियमित गोद लेने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना नहीं है’: अविवाहित छात्रा के गर्भपात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अविवाहित महिला के गर्भपात की मांग वाली याचिका पर पारित आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर 29 सप्ताह की गर्भ को समाप्त करने का प्रयास किया गया तो बच्चे के जीवित पैदा होने की काफी संभावना है। इसलिए कोर्ट ने छात्रा को बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनने के लिए राजी किया था। 21 वर्षीय छात्रा ने बच्चे को रखने में परेशानी बताई। कार्यवाही के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के साथ पंजीकृत एक जोड़े द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के बारे में अदालत को सूचित किया था।
इसके बाद कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उक्त दंपति को बच्चा गोद लेने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने अब स्पष्ट किया है कि आदेश मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया गया था, और इसका मतलब कारा की नियमित गोद लेने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को पालने के लिए छात्रा द्वारा व्यक्त की गई अनिच्छा को देखते हुए, संभावित दत्तक माता-पिता को बच्चे के जन्म से पहले अत्यंत प्राथमिकता और तत्परता से ढूंढना आवश्यक हो गया था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट कपल को गोद लेने की अनुमति देने वाला निर्देश पारित किया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि ये निर्देश उस प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने के लिए काम नहीं करते हैं जो CARA द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य मामलों में उनके सामान्य आवेदन में निर्धारित की गई है।" उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, कारा को उसके 8 फरवरी 2023 के पत्र के पैरा 4(ए) और 4(बी) में उल्लिखित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना 2 फरवरी 2023 के आदेश के अनुपालन में कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। कारा को 24 घंटे के भीतर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या है? भारत में दत्तक ग्रहण तीन कानूनों द्वारा शासित होता है, अर्थात्, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है। संरक्षक और वार्ड अधिनियम 1890, जो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों और गोद लेने वाले यहूदियों पर लागू होता है। और अंत में, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 । भारत में एक बच्चे को गोद लेने के लिए, भावी दत्तक माता-पिता (PAP) को गोद लेने के लिए अपना आवेदन और प्रासंगिक दस्तावेजों को CARA की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA), जो CARA द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी है, के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा PAP का गृह अध्ययन किया जाता है, और फिर वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त के रूप में पहचाने गए बच्चों की प्रोफाइल को SAA द्वारा भावी माता-पिता के साथ साझा किया जाता है, जिन्हें 48 घंटों के भीतर एक बच्चे को आरक्षित करना होता है। SAA को तब 20 दिनों के भीतर भावी माता-पिता के साथ बच्चे का मिलान करना होता है।