OROP| 'बेहतर होगा कि आप अपने घर को व्यवस्थि करें': सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को पेंशन बकाया की समय सीमा बढ़ाने पर अवमानना की चेतावनी दी

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदालत के आदेश के विपरीत वन रैंक वन पेंशन योजना (ओआरओपी) के तहत सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन के भुगतान की समय-सीमा बढ़ाने की रक्षा मंत्रालय की कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय को चेतावनी देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह रक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का नोटिस जारी करेगा, ऐसा न हो कि वह समय सीमा बढ़ाने वाले संचार को वापस ले ले।
अदालत ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा कि क्यों इसने एकतरफा फैसला लिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अपनी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 मार्च, 2023 तक सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनरों को बकाया भुगतान करने के अपने पहले के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। हालांकि, 20 जनवरी, 2023 को संचार के माध्यम से मंत्रालय ने समय विस्तार करते हुए बकाया भुगतान की समय सीमा तय की और चार समान अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान करने का निर्णय लिया।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा, "हम आपको 15 मार्च 2023 तक का विस्तार देते हैं। अब हमारे नौ जनवरी 2023 के आदेश के अनुसार, आप 20 जनवरी का संचार कैसे जारी कर सकते हैं कि आप अर्धवार्षिक किश्तों में बकाया भुगतान करेंगे? रक्षा सचिव को आने दें, अदालत आओ और हमें बताओ कि हमें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए।" संघ की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमनन ने प्रस्तुत किया, "आपके आदेश के बाद हमने 22 लाख पेंशनरों में से हमने पहले ही 8 लाख पेंशनरों को 2500 करोड़ दे दिया। हमारा निर्देश है कि 31 मार्च तक पारिवारिक पेंशनरों को हम एकमुश्त समझौता करना चाहते हैं- हम बकाया राशि का भुगतान एक बार करेंगे। शेष पेंशनभोगियों के लिए हमें इसे मानक भुगतान में करने की आवश्यकता है।"
हालांकि, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि विचाराधीन संचार वापस नहीं लिया जाता है तो अदालत रक्षा मंत्रालय को अवमानना ​​का नोटिस जारी करेगी। उन्होंने कहा, "हमारा फैसला लगभग एक साल पुराना है। हमने आपको एक्सटेंशन दिया। हमने जून 2022 से मार्च 2023 तक का समय बढ़ाया। आपने पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया, लेकिन आपको बाकी सभी को भी भुगतान करना होगा। आप सचिव को बताएं कि हम 20 जनवरी के उस पत्र को जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि वह इसे अगले दिन से पहले वापस ले लें। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी होगी। या तो सचिव 20 जनवरी के पत्र को वापस ले लें या हम रक्षा मंत्रालय के लिए अवमानना ​​का नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होंगे।”
सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, "कानून को अपने हाथों में लेने का आपका कोई काम नहीं है। हमने 15 मार्च तय किया। आपको यह काम नहीं है कि कि आप कहें कि हम इसे चार समान छमाही किस्तों में करने जा रहे हैं। यहां आप नहीं हैं। आप यहां कोई युद्ध लड़ रहे हैं। यहां आप कानून के शासन के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने घर को व्यवस्थित करें। यह रक्षा मंत्रालय के लिए ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है।" सेना के जवानों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ेफा अहमदी ने यह कहते हुए अपनी दलीलें आगे बढ़ाईं, "माई लॉर्ड ने कहा कि तीन महीने के भीतर लागू करें। माई लॉर्ड ने यह भी ध्यान दिया कि इस राशि का भुगतान वास्तव में 2019 नवंबर तक किया जाना है। इसलिए पहले से ही 2019 से 2022 तक उन्होंने बढ़ा दिया। उनकी अपनी नीति के अनुसार सभी बकाया का भुगतान किया जाना है। यदि आपको प्रस्तुतियां याद हैं तो उन्होंने हमेशा कहा कि वे इसे समाप्त करने के कगार पर हैं। अब 20 जनवरी के इस संचार को जारी करने वाले सज्जनों की वीरता देखें। उन्होंने खुद को माई लॉर्ड के आदेश को संशोधित करने की शक्ति दी। यह बहुत ही उल्लेखनीय है। 4 लाख पेंशनभोगियों का इस बीच निधन हो गया और उन्हें इसका लाभ कभी नहीं मिलेगा। वे सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं और उन्होंने बार-बार अनुरोध किया है।" इसके बाद पीठ ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय के सचिव से जवाब मांगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा, "पेंशन योजना के रक्षा मंत्रालय के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है कि यह एकतरफा निर्देश पारित क्यों किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया।"