औद्योगिक क्षेत्रों में मानचित्र पास कराना हुआ महंगा

May 23, 2019

औद्योगिक क्षेत्रों में मानचित्र पास कराना हुआ महंगा

-उद्योग विहार (जून 2019)-
कानपुर। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों के मानचित्र शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। अब प्रदेश भर में प्राधिकरण का मानचित्र व अन्य शुल्क एक समान होगा। अभी तक जिस जिले में औद्योगिक क्षेत्र होते थे, वहां या आसपास के विकास प्राधिकरण में निर्धारित शुल्क लागू किया जाता था। यूपीसीडा प्रबंधन अब उन आवंटियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जो भूखंड लेने के बाद निर्माण नहीं करा रहे हैं। इसी के साथ विभिन्न तरह के शुल्क भी बढ़ाए गए हैं। प्राधिकरण ने मलबा शुल्क में जहां मामूली बढ़ोतरी की है, वहीं आवासीय भूखण्ड के मानचित्र शुल्क में मामूली कमी की है। प्रबंधन ने कानुपर विकास प्राधिकरण, आगरा, लखनऊ समेत विभिनन प्राधिकरणों से दरों से संबंधित प्रस्ताव मांगा था। कानुपर विकास प्राधिकरण की दरों को मुफीद माना गया और उसे ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक संस्थागत भूखंड के कवर्ड एरिया पर प्रोसेसिंग फीस 85 रूपये प्रति वर्गमीटर जमा करनी होगी, जबकि आधार भूत ढांचा के विकास पर भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार 15 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा।

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इस तरह होंगी दरें
शुल्क का मद--पूर्व की दर--अब ये लागू

  •  1000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखंड का मानचित्र -- 1751.00 -- 5000.00
  •  1000 वर्गमीटर से अधिक औद्योगिक भूखंड का मानचित्र -- 17510.00 -- 20000.00
  •  व्यावसायिक भूखंड का मानचित्र शुल्क (कवर्ड एरिया पर) -- 72.10 --90.00
  •  आवासीय भवन के लिए मानचित्र शुल्क (300 वर्ग मीटर तक) -- 8.80 -- 8.50
  •  आवासी मानचित्र शुल्क (300 वर्ग मीटर से ऊपर) -- 13.50 -- 13.50
  •  ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र शुल्क (कवर्ड एरिया पर) -- 62.00 -- 80.00
  •  निरीक्षण शुल्क -- 3.50 -- 18.00
  •  मलबा शुल्क --38.70 -- 37.50
  •  बाह्या विकास शुल्क -- 1727.50 -- 600.00

                                                                (नोट: शुल्क प्रति वर्गमीटर रुपए में)

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