अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

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अडानी ग्रुप (Adani Group) के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर की गई। इस बार, जनहित याचिका में रिसर्च रिपोर्ट की सामग्री की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की मांग की गई है। 24 जनवरी को अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर अपने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी और अनाचार करने का आरोप लगाया गया था।
अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब प्रकाशित करके आरोपों का खंडन किया और यहां तक कि इसे भारत के खिलाफ हमला बताया। हिंडनबर्ग ने एक रिज्वाइंडर के साथ यह कहते हुए पलटवार किया कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जा सकता है और वह अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से, शेयर बाजार में अडानी के शेयरों में गिरावट आई है। स्टॉक की कीमतों में गिरावट के साथ, उलझे हुए समूह को अपने एफपीओ को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने विभिन्न कारणों से प्रतिभूति बाजार में शेयरों के 'गिरावट' पर लोगों की स्थिति पर प्रकाश डाला। याचिका में कहा गया है, "ऐसे शेयरों में बहुत से लोग जिनके पास जीवन भर की बचत थी, उन्हें ऐसे शेयरों में गिरावट के कारण अधिकतम झटका लगा है और बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो गया। आत्महत्या और अन्य जीवन लेने वाली घटनाओं के विभिन्न उदाहरण इतने बड़े नुकसान के कारण सामने आते हैं। पैसा जहां व्यक्तियों की जीवन रक्षा में निवेश किया जाता है।"
याचिका में कहा गया है कि नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है जबकि बड़ी-बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को हजारों-लाखों करोड़ रुपये का लोन बहुत ही कम समय में वितरित कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन से विभिन्न निवेशकों को बड़ी रकम का नुकसान हुआ है, जिन्होंने ऐसे शेयरों में अपनी जीवन भर की बचत का निवेश किया है। याचिका में कहा गया है कि 'हिंडनबर्ग द्वारा अरबपति गौतम अडानी के विशाल साम्राज्य पर अभूतपूर्व हमले' के बाद, सभी 10 अडानी शेयरों का बाजार मूल्य आधा हो गया है और निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है।
याचिका में ये भी कहा गया है, "अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद से पिछले सात व्यापारिक सत्रों में, सभी 10 अडानी समूह के शेयरों का बाजार पूंजीकरण 51% से अधिक घटकर 9.31 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अदानी समूह के शेयरों में 5-20% की गिरावट आई है।“ दिलचस्प बात यह है कि आज तक प्रतिवादियों ने देश की अर्थव्यवस्था प्रणाली पर बड़े पैमाने पर हमले के बावजूद अडानी-हिंडनबर्ग फियास्को के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक है, ने अडानी समूह की कंपनियों को $2.6 बिलियन का लोन प्रदान किया है। लोन वितरण के लिए कोई रिफाइनरी प्रक्रिया नहीं है, अर्थात, ये किन मानदंडों और नियमों के तहत फंड का अनायास उपयोग हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह "गंभीर चिंता" का विषय है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इतने बड़े जोखिम के रूप में भारी नुकसान के साथ लोन के इस तरह के अनियमित संवितरण ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन को नष्ट कर दिया है, प्रतिवादियों द्वारा कोई निवारण नहीं किया जा रहा है कि जनता के पैसे के नुकसान का कैसे वसूली की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अंततः सार्वजनिक धन है जिसके लिए प्रतिवादी जवाबदेह हैं और इस तरह के लोन को कम करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता है। एक और जनहित याचिका कुछ दिन पहले एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 'शॉर्ट-सेलिंग' को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने की मांग की गई थी।