वित्त मंत्रालय में पूर्ण बजट की तैयारी शुरू, 100 दिन का एजेंडा तैयार
वित्त मंत्रालय में पूर्ण बजट की तैयारी शुरू, 100 दिन का एजेंडा तैयार
देश में गुरुवार को चुनाव नतीजे आने के बाद से देश में पूर्ण बजट को लेकर तैयारियां भी उसी हिसाब से तेज हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने सभी हित धारकों से सुझाव के लिए मुलाकात करनी भी शुरू कर दी है। चुनाव परिणामों के बाद सरकार और अलग अलग विभागों से जुड़े लोगों के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा।
उद्योग सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया है कि बुधवार को ऑटो इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय में अपनी मांगे रखीं। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने प्री-बजट मीटिंग के तहत अपने सुझाव राजस्व सचिव को सौंपे हैं। सूत्रों ने बताया कि ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सरकार को सौंपे सुझाव में कहा है कि इंडस्ट्री अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है और उन्हें सरकार की तरफ से सहारे की जरूरत है।
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सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था और अब नई सरकार इस साल जुलाई में अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट से पहले इन बैठकों की फेहरिस्त में अगला नंबर इंडस्ट्री चैंबर फिक्की और सीआईआई का है। उसके साथ साथ टैक्स मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स और किसान संगठनों से भी सरकार पूर्ण बजट पर सुझाव मांग रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून तक नई सरकार का वित्तमंत्री भी पदभार ग्रहण कर लेगा और सरकार पूर्ण बजट तैयार करने में जुट जाएगी।
नीति आयोग ने ऐसे कामों की सूची तैयार कर ली है जिसे पहले 100 दिनों में शुरू किया जा सके। ऐसे कामों के लिहाज से भी बजट में रकम का प्रावधान किया जाना होगा। सरकार आने के बाद प्राथमिकता वाले कामों की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर क्या कुछ किए जाने की जरूरत है उस पर फोकस शुरू कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने नई सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है, क्योंकि 2018-19 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत पर आ गई है। सूत्रों ने बताया कि 100 दिन का एजेंडा निजी निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान करने पर केंद्रित है।
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