केवल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सजा, गवाहों के परीक्षण से उसे साबित नहीं किया गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने कुक की बहाली को बरकरार रखा

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राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (सीएटी) के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के एक कुक के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया था। उसे नकली अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने के कारण बर्खास्त किया गया था, हालांकि सीएटी ने बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कहा कि उसे अनुभव प्रमाणपत्र को नकली साबित करने के लिए पेश किए गए सबूतों का खंडन करने का अवसर नहीं दिया गया।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा, "मामले में, सजा का आदेश पूरी तरह से उन पत्रों पर भरोसा करते हुए पारित किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के अनुभव प्रमाण पत्र नकली हैं, लेकिन उक्त पत्रों को साबित करने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं की गई है। यह साबित करने के लिए किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया कि उक्त पत्र संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे।” याचिकाकर्ता जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में कुक के रूप में कार्यरत था। यह आरोप लगाया गया ‌कि उक्त नौकरी हासिल करने के उद्देश्य से उसने होटल हवा महल, होटल हॉलिडे इन और हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड की एक कैंटीन के कुछ प्रमाण पत्र पेश किए थे, यह दिखाने के लिए कि उसे खाना पकाने का पांच साल का प्रासंगिक अनुभव था।उत्तरदाताओं ने नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की। उक्त अनुशासनात्मक जांच में, उपरोक्त होटलों और कैंटीन से कुछ पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा गया था कि उत्तरदाताओं ने उनके साथ काम नहीं किया था। उन पत्रों (दस्तावेजी साक्ष्य) के आधार पर जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ चली गई और उसकी सेवाएं उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति द्वारा समाप्त कर दी गईं।उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जयपुर के समक्ष बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को प्रमाणपत्रों को नकली साबित करने के लिए पेश किए गए सबूतों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था; बल्कि प्रमाणपत्रों को नकली साबित करने के लिए पत्रों के रूप में दस्तावेजी सबूतों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। अदालत ने भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम राम पाल सिंह बिसेन (2010) 4 एससीसी 491 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि सजा का आदेश केवल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित किया जाता है और उक्त दस्तावेज को निष्पादित करने वाले गवाहों की जांच से यह साबित नहीं होता है, तो आरोपित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने पर भी सजा का यह आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है।अदालत ने कहा, "जैसा कि उक्त पत्र साबित नहीं हुए थे, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अनुभव के प्रमाण पत्र को नकली मानते हुए सजा का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" अदालत ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी एक ग्रुप-डी कर्मचारी है और उसकी नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी जेएनवी के प्रिंसिपल हैं, जो सजा का आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। अदालत ने नोट किया, "मामले में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के खिलाफ सजा का आदेश जेएनवी के प्रधानाचार्य द्वारा नहीं बल्कि उपायुक्त द्वारा पारित किया गया है और इस तरह, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के पास कोई अपील दायर करने के लिए कोई उपाय नहीं बचा था। यदि सजा स्वयं नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी की तुलना में एक उच्च प्राधिकारी द्वारा पारित की जाती है, तो अपील का उपाय महत्व खो देता है और ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी के पास ट्रिब्यूनल या कोर्ट से संपर्क करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था।" इसलिए, अदालत ने कैट, जयपुर के आक्षेपित फैसले और आदेश को बरकरार रखते हुए रिट याचिका का निस्तारण कर दिया।