सीआरपीसी धारा 319: सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति के लगातार दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दोहराया

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति के लगातार दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए एक अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की मांग करने वाले एक आवेदन को अनुमति दी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा गया ताकि प्रावधान का दुरुपयोग न हो -1. मुकदमे की दहलीज पर किसी व्यक्ति को समन करने को हतोत्साहित किया जा सकता है। 2. ट्रायल कोर्ट को समन किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूतों का मूल्यांकन करना चाहिए। 3. ट्रायल कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि क्या सामग्री में कुछ वेटेज और मूल्य है जैसा कि ट्रायल का सामना कर रहे लोगों के खिलाफ गवाही दी गई है। 4. किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, प्रावधान को लागू नहीं किया जाना है। पूरा मामला साल 2017 में करीम (मृतक के भाई) के बयान पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304बी, 498ए, 406, 323 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी बहन ने अपने पति, ससुर, सास, ननद और उसके पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद खुद को फांसी लगा ली थी, जो विवाह के समय दहेज से असंतुष्ट थे।जैसा कि जांच एजेंसी को ससुर, ननद और उसके पति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, चालान केवल मृतक के पति और उसकी सास के खिलाफ दायर किया गया था। मुकदमे के दौरान, करीम ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें प्राथमिकी में नामित अन्य तीन आरोपियों को अतिरिक्त आरोपी के रूप में समन किए जाने की मांग की गई। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने करीम द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया गया।