केंद्र ने कॉलेजियम प्रस्तावों को विभाजित कर न्यायाधीशों की सिनियोरिटी को बाधित किया : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉलेजियम सिफारिश से कुछ नामों को मंजूरी देकर और अन्य नामों को रोककर कॉलेजियम प्रस्तावों को विभाजित करने की केंद्र की प्रथा की आलोचना की। जस्टिस एसके कौल ने केंद्र द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, " कभी-कभी जब आप नियुक्ति करते हैं तो आप सूची से कुछ नामों को चुनते हैं और दूसरों को नहीं। आप क्या करते हैं कि आप सिनियोरिटी को प्रभावी ढंग से बाधित करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिफारिश करता है, तो कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। "
एजी ने अदालत को आश्वासन दिया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और इसे हल करने के लिए कुछ समय मांगा है। उन्होंने कहा, " किसी अन्य कारक को शामिल किए बिना कुछ शीघ्रता की आवश्यकता है। आदेश प्राप्त करने के बाद मैंने सेक्रेटीज़ के साथ कुछ चर्चा की। कुछ तथ्य बताए गए। मेरे कुछ प्रश्न भी थे। मुझे वापस आने दीजिए। " न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोलेजियम द्वारा दोहराए गए प्रस्तावों पर बैठने के लिए न्यायाधीश ने केंद्र के प्रति नाराज़गी भी व्यक्त की।
उन्होंने कहा, " समय-सीमा का पालन करना होगा...इस तरह नामों को लंबित रखकर यह कुछ रूढ़ियों को पार कर रहा है...आप नामों को कैसे साफ़ नहीं कर सकते। आप नियुक्ति की पद्धति को प्रभावी ढंग से विफल कर रहे हैं, मिस्टर अटॉर्नी। " न्यायाधीश ने कहा कि जब तक कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून है, तब तक इसका पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने एजी को सरकार को "पीठ की भावनाओं" को व्यक्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र सिफारिशों पर न बैठे।
जस्टिस कौल ने कानून मंत्री के टेलीविजन साक्षात्कार के बारे में भी आपत्ति व्यक्त की, जहां उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। "कानून के बारे में कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब तक यह खड़ा है, यह देश का कानून है ... मैंने सभी प्रेस रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन यह किसी उच्च व्यक्ति से आया है ... ऐसा नहीं होना चाहिए था।" जज टाइम्स नाउ समिट में कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों का जिक्र कर रहे थे। रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने ही मंजूरी दी थी और सवाल किया कि जो कुछ भी संविधान से अलग है, केवल अदालतों या कुछ न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसले के कारण, उसे देश का समर्थन कैसे मिल सकता है?