ईसा मसीह की शिक्षाओं से इसका कोई लेना-देना नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समूहों के बीच विवाद पर कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो ईसाई समुदायों-लंदन मिशनरी सोसाइटी (एलएमएस) और ईसाइयों के सीएसआई समूह के बीच विवाद पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जेबी परदीवाला की खंडपीठ दिसंबर, 2021 में पारित मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एलएमएस और सीएसआई के बीच कुछ संपत्तियों के प्रतिकूल कब्जे के सवाल से निपटा गया। जस्टिस जोसेफ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वर्तमान याचिका में विवाद का आस्था के संस्थापक ईसा मसीह की शिक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है।कृपया, समय-समय पर अपने आप को याद दिलाएं कि आप किस बारे में लड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि आप अपने विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। आपके धर्म के संस्थापक ने आपको क्या सिखाया है? क्या आप जो कर रहे हैं, उससे कुछ मिला है? यह वास्तव में शर्मनाक है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी इनमें से कुछ पार्टियों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन कहीं न कहीं रेखा के नीचे आपको संतुलन तलाशना होगा।”लंदन मिशनरी सोसाइटी को भारत में 1800 के आसपास पेश किया गया। एलएमएस कॉर्पोरेशन की स्थापना संपत्तियों की बेहतर पकड़ के लिए की गई और 1922 में रजिस्टर्ड किया गया। 1908 में साउथ इंडियन यूनाइटेड चर्च एसोसिएशन का गठन लंदन मिशन सोसाइटी के साथ किया गया। 1947 में एसआईयूसी और अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के संघ के साथ सीएसआई का गठन किया गया। सीएसआई ने निर्णय लिया कि विलय के द्वारा एलएमएस के सभी सदस्य स्वचालित रूप से सीएसआई में परिवर्तित हो जाते हैं। लगभग बीस साल बाद एलएमएस कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रस्टी के रूप में आयोजित एलएमएस की संपत्तियों को एलएमएस सदस्यों को बिना किसी लाभ के सीएसआई को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि संपत्तियों के संबंध में मूल मुकदमा न्यायालय के समक्ष लंबित था।सीआरपीसी के प्रावधानों से उत्पन्न होने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई और जिला मजिस्ट्रेट ने क्रिस्टुकोइल, पल्लियादी के एलएमएस ईसाइयों के पास भूमि का कब्जा पाया। हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जो खारिज हो गई। संपत्ति में एलएमएस के कब्जे को अंतिम रूप दिया गया। फिर संपत्ति के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष एक और याचिका दायर की गई; यह एलएमएस समुदाय से संबंधित पल्लियादी चर्च के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट को यह देखना चाहिए कि वादी संपत्ति का स्वामित्व सीएसआई के पास नहीं था और संपत्तियों को केवल संकल्प के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। एलएमएस के सदस्यों को अवैध विलय के आधार पर स्वचालित रूप से सीएसआई में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।याचिका में कहा गया, "विश्वास के स्वत: रूपांतरण की अवधारणा गलत है।" यह भी तर्क दिया गया कि पल्लियादी चर्च ने कभी भी सीएसआई संस्था के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी और उसने कभी भी सीएसआई बिशप के संस्कार या वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। यह चर्च का मामला है कि यह स्वतंत्र सामूहिक चर्च है और यह 1947 में सीएसआई यूनियन में शामिल नहीं हुआ।