तेज आवाज संगीत बजाने की अनुमति पर रोक
तेज आवाज संगीत बजाने की अनुमति पर रोक
प्रयागराज: ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम निर्णय दिया है। कोर्ट ने बच्चों, बुजुर्गो व अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सहूलियत को देखते हुए तेज आवाज संगीत बजाने की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण को खतरा माना है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जहां डीजे बजेगा उसके लिए संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेदार माना जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हाशिमपुर (प्रयागराज) निवासी सुशील चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि जिला प्रशासन ने रिहायशी क्षेत्र हाशिमपुर रोड पर एलसीडी लगाया है, जो सुबह चार बजे से आधी रात तक बजता रहता है। याची की मां 85 वर्ष की है। आसपास कई अस्पताल हैं। इस शोर से स्थानीय लोगों व मरीजों को परेशानी हो रही है। इससे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। अधिकारी ध्वनि प्रदूषण रोकने में नाकाम हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का अनदेखी नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऐसा न हो उसके लिए सभी धार्मिक त्योहारों से पहले जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठक कर कानून का पालन सुनिश्चित कराएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की एफआइआर दर्ज की जाए। सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी शहरीय क्षेत्रों को औद्योगिक, व्यावसायिक, रिहायशी या साइलेंस जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करे। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश जारी करने को कहा है।
शिकायत के लिए जारी करें टोल फ्री नंबर: हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सुनने के लिए टोल फ्री नंबर देने का निर्देश दिया है। फोन नंबर सहित पूरा ब्योरा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बोर्डो में दिया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण की शिकायत आसानी से कर सके। हर शिकायत रजिस्टर में दर्ज की जाए। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित थाना की पुलिस मौके पर जाकर ध्वनि को बंद कराकर सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट करे। इसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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