सुप्रीम कोर्ट विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

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मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक रिट याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सीनियर एडवोकेट ने कहा, "नियुक्ति के संबंध में मद्रास के वरिष्ठ वकीलों की तत्काल सुनवाई करने की मांग वाली याचिका है। वे अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे इसे जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध कर रहा हूं।"
CJI ने शुरू में अगले सोमवार को सुनवाई के लिए कहा। लेकिन रामचंद्रन द्वारा पहले दिन के लिए किए गए अनुरोध के बाद, सीजेआई इस मामले को आने वाले शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गए। याचिका का उल्लेख किए जाने से कुछ देर पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि केंद्र ने विक्टोरिया गौरी सहित उच्च न्यायालयों में 13 जजों की नियुक्ति की है। मदुरै बेंच में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट विक्टोरिया गौरी के बारे में प्रस्ताव विवादास्पद हो गया, जब उनकी भाजपा से संबद्धता और मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में दिए गए कुछ बयान सार्वजनिक डोमेन में सामने आए।
मद्रास हाईकोर्ट बार के कुछ लोगों ने सीजेआई को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें कॉलेजियम से प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया गया है। वकीलों ने कहा, "गौरी के बयाने से पता चलता है कि क्या मुस्लिम या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी वादी कभी जज बनने पर अपने न्यायालय में न्याय पाने की उम्मीद कर सकता है?" पत्र में यह भी दावा किया गया है कि गौरी को नियुक्त करने की सिफारिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को भी खत्म कर देगी।