सुप्रीम कोर्ट ने PESO के फार्मूले पर ग्रीन पटाखों के निर्माण की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने PESO के फार्मूले पर ग्रीन पटाखों के निर्माण की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ग्रीन पटाखों के निर्माण के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा 30 अप्रैल तक केंद्र को फार्मूला प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी है। साथ ही अदालत ने केंद्र को कहा है कि वो 15 मई तक इस फार्मूले को मंजूरी दे।
नए फार्मूला पर हो सकेगा पटाखों का निर्माण
इस आदेश को पारित करते हुए जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस एम. एम. शांतनागौदर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस आतिशबाजी की मंजूरी के बाद पटाखा निर्माता नए फार्मूले के अनुसार और संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति के बाद पटाखों का निर्माण शुरू कर सकते हैं।
पीठ ने कहा कि कोई भी लाइसेंस प्राप्त निर्माता संबंधित नियमों और आदेशों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है। यह आदेश पीईएसओ द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ऐसे आदेशों के अधीन होगा। ये आदेश तब तक संचालित होंगे जब तक कि ऐसे अन्य आदेश पारित नहीं कर दिए जाते।
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बेरियम नाइट्रेट के साथ पटाखा निर्माण की अनुमति नहीं
वर्तमान में पीठ ने पटाखा निर्माताओं को बेरियम नाइट्रेट के साथ पटाखों के निर्माण की अनुमति देने के लिए की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया। ऐसा कहा गया है कि प्रदूषण को लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। "हम इस स्तर पर इसे अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला अभी भी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के समक्ष विचाराधीन है, जो पटाखों के निर्माण के लिए अनुमति देने योग्य सर्वोत्तम सूत्रीकरण पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है," पीठ ने नोट किया।
पूसो उत्सव के लिए आतिशबाजी की अनुमति
पीठ ने त्रिचूर के मंदिरों को 7 और 14 मई को पूसो उत्सव मनाने की अनुमति देकर आतिशबाजी का प्रदर्शन करके त्योहार मनाने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि आतिशबाजी का प्रदर्शन इस त्योहार के उत्सव का अभिन्न अंग रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि उत्सव को निलंबित क्यों किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों-मंदिरों को अपने स्वयं के लाइसेंस के माध्यम से निर्मित आतिशबाजी मिलती है।"
"हालांकि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आतिशबाजी में बेरियम का उपयोग नहीं किया जाए। आवेदक-मंदिरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्सव के लिए निर्मित आतिशबाजी का उपयोग किया जाता है और उनके द्वारा बनाए रखा जाता है और बाजार में अपना रास्ता नहीं खोजता है," अदालत ने आगे जारी रखा। इसके बाद अदालत ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी और मामले को अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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क्या है यह पूरा मामला१
दरअसल अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए देश भर में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें दीवाली और अन्य त्यौहार के दिनों में केवल 2 घंटे की अनुमति दी गई थी। पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगाते समय शीर्ष अदालत ने कम उत्सर्जन और शोर के साथ ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी। प्रतिबंध के बाद पटाखा उद्योग ने शीर्ष अदालत में यह दलील दी थी कि पटाखों के प्रतिबंध/प्रतिबंधित उपयोग ने तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में वस्तुतः 5 लाख परिवारों को वंचित किया है, जो पटाखे बनाने का एक प्रमुख केंद्र है। इन अर्जियों पर अंतरिम आदेश पारित किया गया था।
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