सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस कौल ने कहा, "चुनाव रविवार को हैं।" खंडपीठ ने इसके साथ ही याचिका खारिज करते हुए आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा, "समय बीतने के कारण याचिका निष्फल हो गई, क्योंकि चुनाव 3 दिनों में है।"
दिल्ली हाईकोर्ट ने 09.11.2022 को एमसीडी चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि एक बार चुनाव अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद उस पर न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, हाईकोर्ट ने नेशनल यूथ पार्टी के संजय गुप्ता और निवासी कल्याण संघ द्वारा दायर तीन याचिकाओं में नागरिक निकाय के वार्डों के परिसीमन को चुनौती देते हुए नोटिस जारी किया।
संजय गुप्ता द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य चुनाव आयोग ने मनमानी तरीके से अनुसूचित जाति की आबादी के लिए नगरपालिका वार्डों को आरक्षित किया। यह दावा किया गया कि आरक्षण आदेश कानूनी खामियों से ग्रस्त है और इसने भारत के संविधान में अनुच्छेद 243T को सम्मिलित करने के उद्देश्य को भी विफल कर दिया है। अनुच्छेद 243 टी नगरपालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी को आरक्षण प्रदान करता है।
याचिका में कहा गया, "2017 और 2022 में वार्डों के परिसीमन का आधार ही है (यानी 2011 की जनगणना) और वर्ष 2017 और 2022 में वार्डों के आरक्षण का सूत्र भी एक ही है (यानी अवरोही में अनुसूचित जाति का उच्चतम प्रतिशत लेना) आदेश) और उक्त दोहराए गए फॉर्मूले के कारण नगर निगम के वार्डों में कोई बदलाव नहीं हुआ और अभी भी एमसीडी चुनाव के लिए अनुसूचित जाति की आबादी के लिए 2022 में आरक्षित है।" दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों की नंबर को पहले के 272 से घटाकर 250 कर दिया और तीन अलग-अलग नगर निगमों को एक में मिला दिया।
इससे पहले परिसीमन समिति ने कवायद पूरी कर 25 अगस्त को केंद्र को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद केंद्र ने 10 सितंबर को अधिसूचना जारी कर कुल सीटों की संख्या 250 तय की, जिसमें से 42 सीटें नगर निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित थीं। उसके बाद सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें जनता और अन्य लोगों को कथित परिसीमन के मसौदे के संबंध में 3 अक्टूबर या उससे पहले अपने सुझाव या आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया। अंतिम अधिसूचना 17 अक्टूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अक्टूबर में हाईकोर्ट ने इसी तरह की याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें तर्क दिया गया कि परिसीमन का अभ्यास वार्डों के गठन में गंभीर बदलाव किए बिना और "प्रासंगिक कारकों की पूरी अनदेखी" में किया गया।