सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने वाली धारा 62(5) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

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चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कैदियों को वोट देने से रोकता है। मामले को सुनवाई के लिए 29 दिसंबर, 2022 के लिए लिस्ट किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जेल में कैद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए कई चुनौतियां हैं जैसे कि विचाराधीन कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना, जिनकी बेगुनाही या अपराध निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को असंगत, अनुचित और भेदभावपूर्ण बनाता है।
याचिका में कहा गया है कि प्रावधान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्यधिक व्यापक भाषा के कारण, यहां तक कि दीवानी जेल में बंद लोग भी अपने मतदान के अधिकार से वंचित हैं। याचिका में कहा गया है, "इस प्रावधान एक व्यापक प्रतिबंध की प्रकृति में संचालित होता है, क्योंकि इसमें किए गए अपराध की प्रकृति या दी गई सजा की अवधि के आधार पर किसी भी प्रकार के उचित वर्गीकरण का अभाव है (दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसे कई अन्य न्यायालयों के विपरीत)। वर्गीकरण की यह कमी अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिए अभिशाप है।"
इसके अतिरिक्त, याचिका के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार, इस तरह के किसी भी अधिकार में कटौती संविधान के भीतर पाए जाने वाले अनुमेय प्रतिबंधों पर आधारित होनी चाहिए और इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के अभाव में, प्रश्न में कटौती संविधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है, "एक जेल में कारावास, जो कि आक्षेपित प्रावधान द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है, अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार के लिए संवैधानिक रूप से अनुमेय प्रतिबंधों में से एक नहीं है।" याचिका में कहा गया है कि इस तरह के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।