सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगाई, जिसमें उसने कहा था कि जो लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, वे उन्हें गोद लें

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के उस आदेश के अनुपालन में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर भी रोक लगा दी कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें उन्हें गोद लेना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियों पर रोक लगा दी,
यदि आवारा कुत्तों के ये तथाकथित दोस्त वास्तव में आवारा कुत्तों के संरक्षण और कल्याण में रुचि रखते हैं, तो उन्हें आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए, उन्हें घर ले जाना चाहिए या कम से कम उन्हें कुछ अच्छे आश्रय गृहों में रखना चाहिए। और वे नगरपालिका में उनके पंजीकरण और रखरखाव, स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए सभी खर्चों को वहन करें। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुत्ता प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
न्यायालय के अन्य निर्देश न्यायालय ने नागपुर नगर निगम को यह सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए उनके द्वारा निर्धारित उपयुक्त स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, जब तक स्थानों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक कानून के अनुसार आवारा कुत्तों के कारण होने वाले किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए नगर निगम के अधिकारी स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा, "हम आम जनता से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं कि आवारा कुत्तों को खिलाने से कोई सार्वजनिक परेशानी न हो।"
आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर सार्वजनिक परेशानी खड़ी करने वाले व्यक्तियों के नाम और विवरण को जुटाने की नगर निगम के पास स्वतंत्रता होगी। कोर्ट ने कहा, हालांकि, कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित दंड के रूप में अधिकारियों द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और नागपुर नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हाईकोर्ट के निर्देश व्यवहारिक हैं? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश है कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें उन कुत्तों को गोद लेना चाहिए और उन्हें घर ले जाना चाहिए या आश्रय गृहों में रखना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से कहा, "आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग आवारा कुत्तों को पालते हैं, उन्हें उन्हें गोद लेना चाहिए।" पीठ ने नागपुर नगर निगम की ओर से पेश वकील से पूछा, "क्या आपको लगता है कि आदेश व्यावहारिक है? वकील ने उत्तर दिया कि उन्हें इस बिंदु पर निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है। पीठ ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से भी उसका रुख पूछा और पूछा कि क्या हाईकोर्ट के निर्देश व्यावहारिक हैं। "अगर इन आवारा कुत्तों को नहीं खिलाया गया, तो वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे", बोर्ड के वकील ने जवाब दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बोर्ड ने आवारा कुत्तों को खिलाने के संबंध में सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और यदि उनका पालन किया जाता है, तो इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने एक मध्यस्थ की ओर से पेश होकर अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया। आपत्ति को खारिज करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, "यह कहना कि आवारा कुत्तों को गोद लिया जाना चाहिए या कैद में रखा जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं है।" एक अन्य वकील ने अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने केवल सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई है। जस्टिस खन्ना ने पूछा, "आवारा कुत्ते और कहां रहते हैं? क्या उनके पास निजी आवास हैं?" जस्टिस खन्ना ने कहा, "आवारा कुत्तों को कैद में नहीं रखा जाएगा। यदि आपकी यह स्थिति है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्षमा करें। यदि जनसंख्या के संबंध में कोई समस्या है, तो उन्हें कानून के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।" विवादित निर्णय में कहा गया था कि आवारा कुत्तों को खिलाने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को पहले ऐसे कुत्तों को अपनाने और नगरपालिका अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने या उन्हें किसी आश्रय गृह में रखने की आवश्यकता होगी। इस बीच हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 44 के तहत सड़कों पर घूमने वाले सभी आवारा कुत्तों को हिरासत में लेने का भी निर्देश दिया था।