सुप्रीम कोर्ट कल हाउस अरेस्ट के संबंध में गौतम नवलखा और एनआईए की याचिका पर सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल हाउस अरेस्ट के संबंध में गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) और एनआईए (NIA) की याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते, अदालत ने नवलखा के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट करने के अनुरोध की अनुमति दी थी। हालांकि, नवलखा द्वारा चुने गए घर के स्थान पर एनआईए द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद, मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने कल नवलखा की हाउस अरेस्ट को निष्पादित करने के आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
गुरुवार को, नवलखा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख किया, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे संबंधित जज (जस्टिस केएम जोसेफ) दिन के लिए एक संवैधानिक बेंच में बैठे थे। आवेदन एक्टिविस्ट के हाउस अरेस्ट के आदेश में एनआईए द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में है। रामकृष्णन ने कहा कि आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया था और एनआईए को 48 घंटे के भीतर परिसर का निरीक्षण करना था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे हैं।
आगे कहा, "मैं जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होने के लिए एक आवेदन का उल्लेख कर रहा हूं। यह हाउस अरेस्ट के निर्देश के आदेश से संबंधित है। एनआईए ने आपत्ति जताई है, कुछ अत्यावश्यकता है। हाउस अरेस्ट का आदेश 10 नवंबर को आया और 48 घंटों के भीतर उन्हें परिसर का निरीक्षण करना था जो उन्होंने नहीं किया। उनकी आपत्तियों के कारण आदेश को लागू नहीं किया जा सकता।" भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनआईए की ओर से पेश होकर कहा कि जांच एजेंसी एक आवेदन दायर करने का इरादा रखती है।
प्रारंभ में, खंडपीठ नवलखा के आवेदन को कल सूचीबद्ध करने और एनआईए के आवेदन को सूचीबद्ध करने के लिए इच्छुक थी, जब यह दायर किया जाता है। मेहता ने बताया कि अगर नवलखा का आवेदन बोर्ड पर लिया जाता है, तो एनआईए का आवेदन निरर्थक हो जाएगा। उसी के मद्देनजर, उन्होंने सुझाव दिया कि वह दिन के दौरान आवेदन दाखिल करेंगे, और बेंच से अनुरोध किया कि उन्हें नियमित घंटों के बाद एनआईए के आवेदन को दाखिल करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि आवेदन कल सुबह तक वितरित कर दिया जाएगा।
मामले का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए और एनआईए द्वारा आपत्ति क्यों उठाई गई, सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को सूचित किया, "वह माओवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी व्यक्ति है। कई कारणों से हमें आपत्ति है। एक घर के बजाय उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पुस्तकालय-सह-कार्यालय का पता दिया है।" आरोपों से इनकार करते हुए रामकृष्णन ने टिप्पणी की, ''लेकिन, यह भी एक बुरी पार्टी नहीं है।"