निष्पक्ष सुनवाई की संभावना नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस की सुनवाई आंध्र प्रदेश से हैदराबाद ट्रांसफर की
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मुकदमे को आंध्र प्रदेश की विशेष सीबीआई अदालत हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने देखा कि निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उनकी पत्नी और बेटी की आशंकाएं वाजिब हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की चचेरी बहन विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर याचिका पर ट्रांसफर का आदेश दिया। विवेकानंद रेड्डी की पत्नी (विधवा), जिनकी मार्च 2019 में कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, एक सह-याचिकाकर्ता थीं।
पीठ ने आदेश में कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की बेटी और पत्नी होने के नाते याचिकाकर्ताओं की ओर से आशंका है कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है और आगे की जांच के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता मृतक की बेटी और पत्नी होने के नाते पीड़ित के रूप में प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है और उनकी वैध अपेक्षा है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हो।"
कोर्ट ने आगे कहा, "इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर मुकदमे और अन्य जांच को स्थानांतरित करने का मामला है। कानून की स्थापित स्थिति के रूप में, न्याय न केवल किया जाना है, बल्कि यह भी देखा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल अनुच्छेद 21 के लिए अनिवार्य है। अगर ट्रायल स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, तो न्यायिक प्रणाली निम्न स्तर पर होगी। सिस्टम में जनता के विश्वास को प्रभावित करेगा। साथ ही मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों की जांच की जानी है और उन गवाहों को कोई कठिनाई नहीं होती है, इसे देखते हुए, हमारा विचार है कि मुकदमे को सीबीआई विशेष अदालत हैदराबाद में ट्रांसफर किया जाए।"
कोर्ट ने आदेश में कहा कि सभी संबंधित कागजात, चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को सीबीआई कोर्ट हैदराबाद में ट्रांसफर किया जाएगा। सीबीआई को बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने की आगे की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। इसे स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
