धारा 243 सीआरपीसी | ट्रायल कोर्ट अभियुक्त द्वारा प्रस्तावित गवाह को प्रक्रिया जारी करने के लिए बाध्य है, जब तक कि यह न्याय के लक्ष्य को विफल करने का प्रयास न हो: केरल हाईकोर्ट

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केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभियुक्त की ओर से उद्धृत किए गए एक गवाह को बुलाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था, जहां यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि अभियुक्त ने इस तरह के प्रस्तावित गवाह की जांच की मांग करके न्याय के उद्देश्यों को विफल करने का प्रयास किया था। जस्टिस के बाबू की सिंगल जज बेंच ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, प्रथम श्रेणी, कलामसेरी के आक्षेपित आदेश को खारिज करते हुए कहा,जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता है कि किसी गवाह को बुलाने का आवेदन चिढ़ने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है, तब तक ट्रायल कोर्ट के पास अभियुक्त द्वारा उद्धृत किसी भी गवाह की उपस्थिति को बाध्य करने के लिए प्रक्रिया जारी करने का कोई विवेक नहीं है। ट्रायल कोर्ट एक ऐसे मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तावित गवाह को प्रक्रिया जारी करने के लिए बाध्य है, जहां यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त का प्रयास न्याय के उद्देश्य को विफल करना है।"वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जिन पर आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 498 ए और 324 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, ने सहायक पुलिस आयुक्त, एर्नाकुलम को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश करने के लिए समन करने के लिए आवेदन किया था...। याचिकाकर्ताओं का यह मामला था कि उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त की जांच का प्रस्ताव दिया था ताकि यह स्थापित किया जा सके कि पुलिस द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण थी, और यह भी स्थापित करने के लिए कि वास्तविक शिकायतकर्ता के कहने पर पहले याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा हिरासत में यातना दी गई थी। हालांकि, इसे निचली अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे मुकदमे में देरी होगी और यह अनुचित था।इस मामले में अदालत ने धारा 243(2) सीआरपीसी का अवलोकन किया, जो अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने के अभियुक्त के अधिकार को निर्धारित करता है। "अदालत आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उचित अवसरों से इनकार नहीं कर सकती है। यह एक मूल्यवान अधिकार है। यदि इस अधिकार से इनकार किया जाता है, तो कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती है। उस अधिकार से इनकार करना निष्पक्ष सुनवाई का खंडन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का हिस्सा है।"न्यायालय ने कहा कि कल्याणी बस्कर बनाम एमएस सम्पूर्णम (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि निष्पक्ष सुनवाई में अभियुक्तों की बेगुनाही साबित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत निष्पक्ष और उचित अवसर शामिल हैं और बचाव के समर्थन में साक्ष्य जोड़ना एक मूल्यवान अधिकार था, जिसके इनकार के परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई से इनकार किया गया था। कोर्ट ने इसलिए सवाल किया कि क्या ट्रायल कोर्ट बचाव में पेश किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति तय कर सकता है। अदालत ने कहा कि कार्यवाही में देरी को भी आरोपी द्वारा उद्धृत गवाह को बुलाने की प्रार्थना को खारिज करने के लिए ट्रायल कोर्ट के लिए एक कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसके समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता/आरोपी ने न्याय के उद्देश्य को विफल करने का प्रयास किया। अदालत ने आदेश को रद्द करते हुए कहा, "विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रमुख बचाव साक्ष्य के लिए प्रार्थना को खारिज करते हुए इन प्रमुख सिद्धांतों की दृष्टि खो दी।" इस प्रकार कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बचाव पक्ष द्वारा उद्धृत गवाह को समन जारी करने का निर्देश दिया।