ट्रंप ने लगाया अमेरिकी ग्रीन कार्ड पर ब्रेक
ट्रंप ने लगाया अमेरिकी ग्रीन कार्ड पर ब्रेक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में आव्रजन (इमिग्रेशन) को स्थगित करेंगे। अगले 60 दिनों तक कोई नया ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध केवल उन पर लागू होगा, जो अमेरिका में स्थायी निवासी बनने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने कोरोना संक्रमण के चलते अमेरिका में उभरे आर्थिक संकट और अमेरिकी कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है।
ट्रंप ने बुधवार को शासकीय आदेश पर दस्तखत के इरादे से मंशा साफ कर दी है कि वह दूसरे देशों से रोजगार के लिए आने वाले पेशेवरों व कामगारों पर 60 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगाने जा रहे हैं। यह आदेश बाहरी कामगारों के प्रवेश को रोकने के साथ ग्रीन कार्ड लेने के रास्ते भी फिलहाल बंद कर देगा।
अभी अमेरिका में अधिकतम 1,40,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हर साल दिए जाते हैं। इसमें हर देश का सात फीसद कोटा होता है। 2019 के वित्तीय वर्ष में 9008 भारतीयों को श्रेणी-1 (ईबी1), 2908 को श्रेणी-2 (ईबी2) व 5083 भारतीयों को श्रेणी-3 (ईबी-3)का रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मिला था। पहले सोचा जा रहा था कि एच-1बी वीजा के बाद सबसे लोकप्रिय नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा वाले भारतीय पेशेवरों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन, ट्रंप के बुधवार के फैसले से साफ हो गया है कि विदेशी तकनीकी व्यवसायियों और कृषि कार्यो में लगे सीजनल कृषि क्षेत्र से जुड़े विदेशी कर्मियों को इस आदेश से परेशानी नहीं होगी। हालांकि, भारतीय मूल के उन हजारों अमेरिकियों पर असर जरूर पड़ेगा, जो एक अरसे से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं।
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीच्फग में कहा कि यह स्थगन सिर्फ 60 दिनों के लिए है। इसके बाद कोई विस्तार या बदलाव स्थिति के आकलन के बाद होगा। यह आदेश केवल उन लोगों के लिए है, जो अमेरिका के स्थायी निवासी बनना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ छूट भी दी जाएगी, लेकिन इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। हालांकि, कुछ लोगों को मानवीय आधार पर अमेरिका में रहने की छूट मिलेगी। अमेरिकी सीनेटर डिक डर्बिन की तरफ से ग्रीन कार्ड देने के मौजूदा नियमों में भारी बदलाव के लिए प्रस्तावित एस 386 संशोधन को लेकर भारतीय समुदाय पहले से ही डरा है। अब ट्रंप के इस कदम से उनका अमेरिकी ड्रीम बिखरता दिख रहा है। बुधवार को सैकड़ों भारतीयों ने सोशल साइट्स पर अपने दुख जाहिर किए। उधर, विदेश मंत्रलय हालात पर नजर रखे हुए है। बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन से विस्तृत दिशा-निर्देश आने के बाद भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने 60 दिनों के लिए टाली स्थायी निवासी बनाने की प्रक्रिया, दूसरे देशों के पेशेवरों पर अस्थायी रोक भारत की आइटी कंपनियों की बढ़ सकती है परेशानी भारत की दिग्गज आइटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस आदि की विदेशों से होने वाली कमाई में बड़ी हिस्सेदारी अमेरिकी बाजार की होती है। ट्रंप प्रशासन का कदम इन सभी के कारोबार को चौपट कर सकता है। अभी तकरीबन 100 भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपना कारोबार कर रहीं हैं। इनके लिए एच1बी वीजा का काफी महत्व है।
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