ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली दंगों (Delhi Riots) में बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद (Umar Khalid) को जमानत देने से इनकार कर दिया। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ खालिद की अपील को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने मामले में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की पीठ ने 9 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
24 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद खालिद ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और वह 765 दिनों से हिरासत में है। जमानत अपील में खालिद के वकील सीनियर वकील त्रिदीप पेस ने 22 अप्रैल को बहस शुरू की और 28 जुलाई को समाप्त हुई। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने 1 अगस्त को बहस शुरू की और 07 सितंबर को समाप्त हुई।
खालिद के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े प्रावधान शामिल हैं। खालिद, पिंजरा तोड़ सदस्यों देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के साथ प्राथमिकी 59 में एक आरोपी है। आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।
इसके बाद, नवंबर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। प्राथमिकी में जरगर, कलिता, नरवाल, तन्हा और जहान को अदालतें पहले ही जमानत दे चुकी हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने पिछले साल कलिता, नरवाल और तन्हा को जमानत दी थी। निचली अदालत के आदेश के बारे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत का विचार था कि खालिद का कई आरोपी व्यक्तियों के साथ संपर्क था। दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने से लेकर फरवरी 2020 के दंगों तक की अवधि के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी उपस्थिति है। पेस द्वारा उठाए गए अन्य तर्क पर कि उमर खालिद दंगों के समय दिल्ली में मौजूद नहीं था, अदालत का विचार था कि साजिश के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि हर आरोपी मौके पर मौजूद हो। इस प्रकार, चार्जशीट और साथ के दस्तावेजों को देखते हुए अदालत की राय थी कि उमर खालिद के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है। इसलिए यूएपीए की धारा 43 डी के तहत जमानत देने पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक उमर खालिद का नाम बार-बार आता है। वह जेएनयू का मुस्लिम स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। उसने विभिन्न बैठकों में भाग लिया। उसने अपने अमरावती भाषण में डोनाल्ड ट्रम्प का संदर्भ दिया। जेसीसी के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। दंगों के बाद हुई कॉलों की झड़ी में उसका भी उल्लेख किया गया। कोर्ट ने कहा कि लक्ष्य मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों को अवरुद्ध करना और वहां रहने वाले नागरिकों के प्रवेश और निकास को पूरी तरह से रोकना और फिर महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए केवल अन्य आम लोगों द्वारा पीछा किए जाने और घेरने के लिए आतंक पैदा करना था।