निर्माण कार्यो के लिए कमर कस रही उप्र सरकार

निर्माण कार्यो के लिए कमर कस रही उप्र सरकार

लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में बीते करीब एक महीने से ठप निर्माण कार्यो को शुरू कराने के लिए सरकार कमर कस रही है। एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं लोक निर्माण विभाग और जल निगम भी निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं।

लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले 340 किमी लंबे पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के छह पैकेजों में जहां सोमवार से निर्माण कार्य फिर चालू हो गया, वहीं बाकी दो पैकेजों में मंगलवार से निर्माण गतिविधियां शुरू हो गईं। लखनऊ शहर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कांटैक्टर, प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन यूनिट के दफ्तर खुल चुके हैं। पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगे कुल मजदूरों की संख्या औसत रूप से 10,000 है, जिसमें से वर्तमान में 4,835 मजदूर इस समय आठ पैकेजों में मौजूद हैं। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। ठेकेदारों को मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने और उनके बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिये गए हैं। लॉकडाउन से पहले पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का 42 फीसद भौतिक कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

लॉकडाउन की मार सभी औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों पर पड़ी है। सरकार ने इन्हें राहत देते हुए 22 मार्च से 30 जून तक की अवधि के सभी प्रकार के देय (बिल आदि) के विलंब भुगतान पर ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लॉकडाउन में औद्योगिक, व्यावसायिक व संस्थागत इकाइयों को बंद करना पड़ा। आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी रुक गया। इससे इन इकाइयों के सामने आए वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार औद्योगिक इकाइयों के सशर्त फिर से संचालन की अनुमति दी है। औद्योगिक इकाइयों को तीन माह के ब्याज पर छूट |

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