सुरक्षा कारणों से विदेशी कैदियों को नहीं दी जा रही वीसी सुविधा: दिल्ली हाईकोर्ट में तिहाड़ जेल अधीक्षक ने कहा

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दिल्ली हाईकोर्ट को तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा कारणों से विदेशी कैदियों को वीडियो कॉलिंग या ई-मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा रही है। हालांकि, अधीक्षक ने कहा कि जिन कैदियों के परिवार के सदस्य विदेश में रह रहे हैं, उनके अनुरोध पर सप्ताह में एक बार टेलिफोनिक वॉयस कॉल की अनुमति है। छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका का जवाब देते हुए जेल प्राधिकरण द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में प्रस्तुतियां दी गईं, जो 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी हैं।
नरवाल और कलिता दोनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब वे पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। बाद में उन्हें हाईकोर्ट ने जून में जमानत दे दी थी। यह याचिका COVID-19 महामारी के दौरान दायर की गई, जिसमें सभी कैदियों को मुलाक़ात, आहार संबंधी ज़रूरतें, दैनिक टेलीफोन पर बातचीत और इंटरनेट का उपयोग आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।
सितंबर में दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक विदेशी कैदी को अपील तैयार करने जमानत मांगने या किसी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए कानूनी साक्षात्कार लेने की अनुमति है। रिपोर्ट में कहा गया कि विदेशी कैदियों को अन्य कैदियों की तरह सप्ताह में दो बार कानूनी साक्षात्कार लेने की अनुमति है। रिपोर्ट के अनुसार, "विदेशी कैदियों को भी नियमों के अनुसार कांसुलर एक्सेस दिया जाता है। किसी विदेशी देश के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को उनके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी कैदी से मिलने या साक्षात्कार करने की अनुमति केवल उचित सरकारी प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन है।"
जस्टिस यशवंत वर्मा को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया कि याचिका में मांगी गई सभी राहत को अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। हालांकि विदेशी कैदियों, जिनके रिश्तेदार देश के बाहर हो सकते हैं, उनके लिए वीसी बैठकों का बड़ा मुद्दा अभी भी लंबित है। राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि ऐसे कैदियों के रिश्तेदारों को टेलीफोन कॉल और शारीरिक मुलाक़ात उपलब्ध हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि दैनिक कॉलिंग के लिए अत्यधिक कीमत वसूल की जाती है, जो 400 रुपये से शुरू होती है। जस्टिस वर्मा ने पक्षों की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यदि कैदी वीसी रूम में है और क्रेडेंशियल्स आपके द्वारा सत्यापित किए गए हैं ... मैं प्रतिबंध को समझ सकता हूं ... उन उच्च जोखिम वाले (कैदियों) तक नहीं बढ़ाया जा रहा... लेकिन अन्यथा सामान्य कैदियों के लिए तो यह सुविधा उपलब्ध है...।" जैसा कि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी वीसी कॉलों की निगरानी और रिकॉर्ड किया जाता है, जस्टिस वर्मा ने टिप्पणी की, "हम वहां नहीं जाना चाहते हैं ... क्योंकि तब गोपनीयता का मुद्दा भी है।" मामले को अब 9 फरवरी, 2023 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने पहले जेल अधिकारियों से यह बताने के लिए कहा कि वह वीसी सुविधा के माध्यम से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को जेल के कैदियों से मिलने की अनुमति क्यों नहीं देता।