कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका स्वीकार की

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), पुरबा मेदनीपुर को उसकी छोटी बहन और उसे सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पीड़ित बच्चियों को उनके प्रवासी मजदूर माता-पिता ने छोड़ दिया था। नाबालिग की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सीडब्ल्यूसी को पीड़िता को एसएसकेएम अस्पताल, कलकत्ता जाने में सहायता करने का निर्देश दिया, जो उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा। अपने हाल ही में पारित निर्णयों में से एक का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा, “एमटीपी अधिनियम की धारा 3(2)(बी) में निर्धारित गर्भावस्था के 24 सप्ताह की बाहरी सीमा पवित्र नहीं है। ऐसी स्थितियां होती हैं जहां गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है, जहां गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लग सकती है या बच्चे को गंभीर खतरा हो सकता है। यदि जन्म हुआ तो गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा। इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए, सर्वाइवर न केवल नाबालिग है, बल्कि बलात्कार और गंभीर यौन उत्पीड़न का शिकार है और इस तरह, ऐसे जघन्य अपराध के परिणामस्वरूप गर्भावस्था को जारी रखना एक अपराध है। ...सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यह उचित होगा कि पीड़ित लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया जाए।'' याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि नाबालिग पीड़िता छठी कक्षा की छात्रा थी, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी, और वह अपने छोटे भाई-बहन के साथ रह रही थी, क्योंकि उनके माता-पिता प्रवासी श्रमिक थे जो असम में काम करते थे और कभी-कभार ही वापस आते थे। बताया गया कि इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, उनके 34 वर्षीय पड़ोसी ने उसका बार-बार गंभीर यौन उत्पीड़न किया, जिसे वह सार्वजनिक कलंक और प्रतिशोध के डर से प्रकट नहीं कर सकीं। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि बाद में नाबालिग में गर्भावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पीड़िता को सीडब्ल्यूसी की देखभाल में ले जाया गया, जिसने निर्धारित किया कि उसकी गर्भावस्था 26 सप्ताह की थी, जो चिकित्सा समाप्ति के लिए वैधानिक सीमा से दो सप्ताह अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने 24 सप्ताह की वैधानिक सीमा के बाहर गर्भावस्था को समाप्त करने की नाबालिग की याचिका को स्वीकार कर लिया और सीडब्ल्यूसी को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।