सार्वभौमिक शांति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिनमें विजेता और पराजित लोग भी शामिल हैं: जस्टिस आरएफ नरीमन

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जस्टिस (रिटायर्ड) रोहिंटन फली नरीमन ने रविवार को नुरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल की खामियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर हमें विश्व शांति चाहिए, जो अब तक हमसे दूर रही है, तो द्वितीय विश्व युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों, विजेता और पराजित लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने नागपुर में "द न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स - द रूल ऑफ लॉ विन्डिकेटेड" विषय पर व्याख्यान दिया। जस्टिस नरीमन ने कहा, “विजेता या पराजित को देखे बिना उन लोगों को दोषी ठहराएं जो युद्ध अपराधों के लिए ज़िम्मेदार हैं। जस्टिस नरीमन ने कहा, केवल तभी हम मनुष्य के रूप में सार्वभौमिक विश्व शांति की आशा कर सकते हैं जो अब तक हमसे दूर रही है और संभवतः निकट भविष्य में भी हमसे दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युद्ध अपराधियों को पूर्वव्यापी रूप से दोषी ठहराए जाने की आलोचना से बचने के लिए युद्ध अपराधों को परिभाषित करने वाला चार्टर तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "एक यूटोपियन सपना, जो भविष्य की वास्तविकता बन सकता है, वह है संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन में पहले चार्टर तैयार करना जो स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि युद्ध अपराध क्या हैं, जिससे आप पर कभी उंगली न उठे कि वे पूर्वव्यापी हैं।" जस्टिस नरीमन ने युद्धरत पक्षों के प्रभाव से मुक्त निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ देशों से न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी आह्वान किया। व्याख्यान का आयोजन स्वर्गीय विनोद बोबडे सीनियर एडवोकेट मेमोरियल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर स्टडी सर्कल सीरीज के हिस्से के रूप में नागपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, उनके साथ रिटायर्ड जस्टिस बीपी धर्माधिकारी, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जो स्टडी सर्कल के संरक्षक प्रमुख हैं, ने भाग लिया। लेक्चर में जस्टिस नरीमन ने नूर्नबर्ग ट्रायल की उत्पत्ति के बारे में बताया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद ट्रायल की स्थापना में जस्टिस रॉबर्ट हॉफवाउट जैक्सन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। जस्टिस नरीमन ने न्यायिक पैनल की संरचना, दी गई अंतिम सजा और बरी किए गए आरोपियों पर प्रकाश डाला। जस्टिस नरीमन ने कानूनी दलीलों और "सिर्फ आदेशों का पालन करने" की बचाव पक्ष की दलील पर भी विस्तार से चर्चा की, जिस पर अंततः न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि इसे केवल एक कम करने वाली परिस्थिति माना जा सकता है। जस्टिस नरीमन ने नूर्नबर्ग और टोक्यो ट्रायल के बीच अंतर को रेखांकित किया, बाद में न्यायिक पैनल के भीतर व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने टोक्यो ट्रायल के दौरान उभरी असहमतिपूर्ण राय को याद किया, विशेष रूप से जस्टिस राधा बिनोद पाल के 1200 पेज के असहमति वाले फैसले पर ध्यान केंद्रित किया। जस्टिस नरीमन ने जस्टिस पाल के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसने भविष्य के सैन्य न्यायाधिकरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। जस्टिस पाल के फैसले ने सुझाव दिया कि जापान को पश्चिम की औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ रक्षात्मक युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। इसके अलावा, जस्टिस पाल ने कहा कि विचाराधीन अपराधों को केवल चार्टर के तहत माना जाता है, न कि तब जब वे शुरू में प्रतिबद्ध है। इस तर्क के आधार पर जस्टिस पाल ने मुकदमे के दौरान उन सभी आरोपियों को बरी करने की वकालत की। जस्टिस नरीमन के अनुसार, जस्टिस पाल की असहमति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका यह दावा था कि विजेताओं को उनके कार्यों, विशेषकर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि परिणामस्वरूप 150,000 से 250,000 के बीच बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। इससे एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया: यदि विजेता अपना न्याय स्वयं कर रहे थे, तो कानून के शासन का क्या हुआ? जस्टिस नरीमन ने कहा कि टोक्यो ट्रायल से तीन बातें सामने आईं। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि इटालियंस पर दोषारोपण नहीं किया गया। दूसरे, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जापान के प्रमुख पर दोषारोपण नहीं किया गया, यह अनुमान लगाते हुए कि व्यावहारिक कारणों से ऐसा हुआ होगा। हालांकि, उन्होंने टिप्पणी की, "...लेकिन यदि एक नया जर्मन राज्य बनना है तो निश्चित रूप से व्यावहारिक कारण एडॉल्फ हिटलर को दोषमुक्त नहीं कर सकते।" अंत में जस्टिस नरीमन ने कहा कि विजेताओं द्वारा किए गए युद्ध अपराध, जिनकी कभी जांच नहीं की गई। जस्टिस नरीमन ने युद्ध अपराधों के लिए स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ देशों के निष्पक्ष न्यायाधीशों की आवश्यक भूमिका पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला। उन्होंने सार्वभौमिक विश्व शांति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की विजेता या पराजित स्थिति की परवाह किए बिना निष्पक्ष दोषारोपण की वकालत की, जो अब तक मायावी बनी हुई है।