अनुच्छेद 370| सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 35ए ने नागरिकों के तीन मौलिक अधिकार छीने [ दिन -11 ]

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संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के 11 वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अनुच्छेद 35ए जो जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता था, का असर ये हुआ कि भारतीय नागरिकों के तीन मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया , अर्थात्, अनुच्छेद 16 (1) (राज्य के तहत रोजगार के अवसर की समानता), पूर्ववर्ती अनुच्छेद 19 (1) (एफ) (अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जो अब अनुच्छेद 300 ए के तहत प्रदान किया गया है) और अनुच्छेद 19(1)(ई) (भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार)। यह मौखिक टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल,जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा रखी गई दलीलों के दौरान की गई थी। यह टिप्पणी करते हुए, सीजेआई ने बताया कि 1954 के संविधान आदेश ने भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) की संपूर्णता को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया था। हालांकि, अनुच्छेद 35ए ने तीन क्षेत्रों के तहत एक अपवाद बनाया, अर्थात्, राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, और राज्य में बसना। इस संदर्भ में सीजेआई ने कहा- "हालांकि भाग III लागू है, जब आप अनुच्छेद 35ए पेश करते हैं, तो आप 3 मौलिक अधिकार छीन लेते हैं- अनुच्छेद 16(1), अचल संपत्ति हासिल करने का अधिकार जो तब 19(1)(एफ) के तहत एक मौलिक अधिकार था, और राज्य में बसने का अधिकार जो 19(1)(ई) के तहत एक मौलिक अधिकार है...अनुच्छेद 35ए को लागू करके, आपने वस्तुतः मौलिक अधिकार छीन लिया...और इस आधार पर किसी भी चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान की कि यह आपके अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार से वंचित कर देगा ...न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन ली गई।" भारत संघ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने जोड़ा- "जो कुछ यहां आपेक्षित है वह शक्ति का एक संवैधानिक प्रयोग है जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, संपूर्ण संविधान को लागू करता है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अन्य नागरिकों के बराबर लाता है। यह उन सभी कानूनों को लागू करता है जो जम्मू-कश्मीर के लिए कल्याणकारी कानून हैं जो पहले लागू नहीं किए गए थे। मेरे पास सूची है। अब तक, लोगों को उनका मार्गदर्शन करने वालों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि यह आपकी प्रगति में बाधा नहीं है, यह एक विशेषाधिकार है जिसके लिए आप लड़ते हैं। अदालत में कम से कम दो प्रमुख राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 का बचाव कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 35ए भी शामिल है! अब लोगों को एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है।” उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए हटने से जम्मू-कश्मीर में निवेश आना शुरू हो गया है और पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास होने से क्षेत्र में पर्यटन भी शुरू हो गया है। एसजी मेहता ने बताया कि अलगाव के बाद से लगभग 16 लाख पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है और क्षेत्र में नए होटल खोले गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। भारत के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 1954 के राष्ट्रपति आदेश, जिसने अनुच्छेद 35ए पेश किया था, का प्रभाव संविधान में एक नया अनुच्छेद बनाने पर पड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या पूर्ववर्ती अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान को "संशोधनों और अपवादों" के साथ जम्मू-कश्मीर में लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग संविधान में एक बिल्कुल नया प्रावधान जोड़ने के लिए किया जा सकता है। एजी आर वेंकटरमणी ने कहा, "अनुच्छेद 35ए अनुच्छेद 35 का संशोधन नहीं है। यह एक नए अनुच्छेद का निर्माण है।" अनुच्छेद 370 के कारण भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हुए: एसजी मेहता अपनी दलीलों में एसजी मेहता ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के लागू होने पर अनुच्छेद 370 के प्रभावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 को इस प्रावधान के साथ लागू किया गया था कि कोई भी संवैधानिक संशोधन स्वचालित रूप से जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा जब तक कि इसे अनुच्छेद 370 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से पारित नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के प्रावधानों और राज्य के भीतर लागू होने वाले प्रावधान के बीच असमानताएं पैदा हुईं जो देश के बाकी हिस्सों पर लागू होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि निम्नलिखित प्रावधानों का जम्मू-कश्मीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है- 1. शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21ए डाला गया। हालांकि, यह प्रावधान 2019 तक जम्मू-कश्मीर पर कभी लागू नहीं किया गया था; 2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 का संशोधन संशोधनों के साथ लागू किया गया। इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' शब्द कभी नहीं अपनाए गए। इसके अलावा, "अखंडता" शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया। 3. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किये गये। 4. 2019 तक जम्मू-कश्मीर में आदिवासी लोगों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया था। अनुच्छेद 15(4) से अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ हटा दिया गया था। 5. अनुच्छेद 19 में, संशोधन के माध्यम से एक उप-अनुच्छेद (7) जोड़ा गया जो 1979 तक रहा। इसके अनुसार, "उचित प्रतिबंध" शब्द का अर्थ "ऐसे प्रतिबंध जिन्हें उपयुक्त विधायिका उचित समझती है" के रूप में लगाया गया। इस संदर्भ में, एसजी ने कहा- "नागरिक राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार लागू करते हैं और अब विधायिका तय करेगी कि उचित प्रतिबंध क्या हैं।" 6. निवारक निरोध के संदर्भ में, अनुच्छेद 21 और 22 लागू नहीं होंगे। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, एसजी ने आगे कहा- "अनुच्छेद 367 के साथ अनुच्छेद 370 का प्रभाव यह है कि राष्ट्रपति और राज्य सरकार के एक प्रशासनिक कार्य द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, यहां तक कि नष्ट किया जा सकता है और लागू नहीं किया जा सकता है, और नए प्रावधान लागू किए जा सकते हैं यहां तक कि ये भारत के संविधान में भी बनाया गया है।जो अनुच्छेद 35 ए बनाया गया था, जो भारत के संविधान का एक हिस्सा है, केवल जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू किया जाना था। इस 370 (1) मार्ग और 367 तंत्र का उपयोग एक से अधिक बार किया गया है क्योंकि 370 परमिट 5 अगस्त, 2019 के बाद ही रुका। अन्यथा, कोई भी प्रावधान, कोई भी अनुच्छेद (हटाया जा सकता था )।"