बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की विशेष समिति ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों की एंट्री के लिए बीसीआई के नियमों का विरोध किया, रोक लगाने का आह्वान किया

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बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा गठित विशेष समिति ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2022 का विरोध किया। विशेष समिति में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के विभिन्न सदस्य, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव, राष्ट्रीय राजधानी के अन्य बार एसोसिएशन, वकीलों के निकाय की समन्वय समिति के अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की जारी की गई अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, तीन बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान, विशेष समिति द्वारा यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि अधिसूचना न केवल कानूनी पेशे को कमजोर करेगी बल्कि कानूनी पेशे के मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देगी और वह वकीलों और बिरादरी को काफी नुकसान होगा। "यह भी माना गया कि "बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स" भारत में कानूनी पेशे को काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा और सभी भारतीय वकीलों और न्याय वितरण प्रणाली के हितों को खतरे में डालेगा। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना के परिणामों के बारे में अपने सदस्यों को अवगत कराने के लिए सभी बार एसोसिएशन अपने-अपने बार एसोसिएशनों में वकीलों की बैठकें करेंगे। इस बीच अधिसूचना दिनांक 10.03.2023 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाए गए नियमों पर रोक लगा देनी चाहिए।“ इसमें कहा गया कि समिति ने महसूस किया कि नियमों का भारत में कानूनी पेशे पर दूरगामी प्रभाव है और पूरे देश में कानूनी बिरादरी को विश्वास में लिए बिना जारी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया, "इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों और सॉलिसिटर फर्मों को उनके देश में लागू कानूनों द्वारा शासित किया जाएगा और वे मांग करने, विज्ञापन देने और कमीशन साझा करने आदि के लिए स्वतंत्र हैं, जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसका अर्थ यह भी होगा कि भारत में कानूनी पेशा, जिसे "महान पेशा" माना जाता है, "वाणिज्यिक गतिविधि" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।" "चूंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू कर दिया गया है, विशेष समिति द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसकी अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी संबंधितों को तुरंत अवगत कराने के लिए अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।