सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक प्रथम दृष्टया मामला न बन जाए, बिहार जाति सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाई जाएगी, केंद्र अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है

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भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण के कुछ 'प्रभाव' हो सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह फैसला हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। इस खंडपीठ ने तर्क को खारिज कर दिया कि जाति के आधार पर डेटा एकत्र करने का प्रयास जनगणना के समान है और इस अभ्यास को "उचित योग्यता के साथ शुरू की गई पूरी तरह से वैध" माना गया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। एसजी मेहता ने आज पीठ से सर्वेक्षण की वैधता पर केंद्र सरकार के विचारों को रिकॉर्ड पर रखते हुए एक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी। क़ानून अधिकारी ने कहा, “इसके कुछ प्रभाव हो सकते हैं, कृपया इस कानूनी स्थिति पर मेरे विचार को रिकार्ड में रखने के मेरे अनुरोध पर विचार करें - ऐसा नहीं कि मैं एक पक्ष या दूसरे का विरोध कर रहा हूं।'' जबकि अदालत ने केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी, उसने जाति सर्वेक्षण पर अस्थायी रोक लगाने के अपने पहले के रुख को दोहराया। जस्टिस खन्ना ने एसजी मेहता से कहा, इससे पहले कि “आप एक हलफनामा दायर करें। हम कुछ भी नहीं रह रहे हैं। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। जब तक प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे।” जब याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इस तर्क पर अड़े रहे कि अदालत को डेटा के प्रकाशन पर रोक लगा देनी चाहिए, तो वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि प्रकाशन का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तर्क दिया, “डेटा प्रकाशित करने का सवाल कहां है? डेटा अपलोड कर दिया गया है और अब इसका विश्लेषण किया जाएगा। जस्टिस खन्ना ने एक बार फिर सर्वेक्षण पर रोक लगाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं। उन्होंने यह भी बताया, “दो पहलू हैं। एक है डेटा का संग्रह, दूसरा है विश्लेषण। यह दूसरा भाग है जो अधिक कठिन एवं समस्याग्रस्त है। पहला भाग आज लगभग ख़त्म हो चुका है।” रोहतगी ने जोर देकर कहा, ''अगर हम सही हैं तो पहला हिस्सा भी हटा देना चाहिए।'' जस्टिस खन्ना ने कहा, "ठीक है, हम इसे देखेंगे।" पहले भी कई मौकों पर अदालत ने पक्षों को सुने बिना चल रही प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना किसी सुनवाई के और जब तक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हो जाता, कोई भी स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। सीनियर एडवोकट सीएस वैद्यनाथन ने शुक्रवार को जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले वादियों के पक्ष का नेतृत्व किया। एनजीओ यूथ फॉर इक्वेलिटी की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि निजता के मौलिक अधिकार पर 2017 के पुट्टास्वामी फैसले के कारण निजता का उल्लंघन करने के लिए एक न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित कानून की आवश्यकता है। इस तरह के कानून को अतिरिक्त रूप से आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और इसका एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए, सरकार का एक कार्यकारी आदेश ऐसे कानून की जगह नहीं ले सकता है, खासकर जब यह इस अभ्यास को करने के सभी कारणों का संकेत नहीं देता है। इसके अलावा वैद्यनाथन ने सर्वेक्षण के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकता पर निजता की चिंता भी जताई। जवाब में पीठ ने सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार की योजना केवल समग्र डेटा जारी करने की है, व्यक्तिगत नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या बिहार जैसे राज्य में जाति सर्वेक्षण करना, जहां हर कोई अपने पड़ोसियों की जाति जानता है, प्रतिभागियों की निजता का उल्लंघन है।