रिया चक्रवर्ती मामले में एनडीपीएस प्रावधानों की बॉम्बे हाईकोर्ट की व्याख्या को मिसाल नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रिया चक्रवर्ती मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए दिए गए फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अभिनेता रिया चक्रवर्ती को जमानत देते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा था कि उक्त धारा के अनुसार केवल ड्रग्स खरीदने के लिए रुपए देने का मतलब "अवैध व्यापार का वित्तपोषण" नहीं होगा और किसी व्यक्ति द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग को छिपाना उक्त धारा के अनुसार अवैध व्यापार और अपराधी को शरण देने की श्रेणी में नहीं आएगा। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ से आज एनसीबी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जमानत दिए जाने को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन कानून का सवाल खुला रखा जाना चाहिए। एएसजी के बयान के मद्देनजर, पीठ ने यह स्पष्ट करने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पीठ ने आदेश में कहा, “इस स्तर पर विवादित आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं हो सकती। हालांकि, कानून का प्रश्न खुला रखा जाएगा। एचसी के इस फैसले को किसी अन्य मामले के लिए मिसाल के रूप में नहीं लिया जाएगा।" चक्रवर्ती के खिलाफ ड्रग्स का मामला 2021 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह "ड्रग डीलरों" का हिस्सा थीं, जिन्होंने राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद में मदद की थी। उन्हें 8 सितंबर, 2021 को एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया था और एक महीने बाद 4 अक्टूबर, 2021 को जमानत मिली। जस्टिस एसवी कोटवाल की हाईकोर्ट की पीठ ने जमानत देने के आदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के इस दावे को खारिज कर दिया कि अभिनेता रिया चक्रवर्ती एक ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थीं। एचसी ने कहा , "वह ड्रग डीलरों का हिस्सा नहीं है। उसने कथित तौर पर मौद्रिक या अन्य लाभ कमाने के लिए अपने द्वारा खरीदी गई दवाओं को किसी और को नहीं भेजा है।" हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि रिया नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 27 ए के तहत दंडनीय किसी भी अपराध या वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं थी। अधिनियम की धारा 27ए "अवैध व्यापार के वित्तपोषण" और ऐसे व्यापार में लगे व्यक्ति को "प्रश्रय" देने के अपराध से संबंधित है। यह एक गंभीर अपराध है, जिसमें कम से कम दस साल की कैद की सजा हो सकती है और इसका उल्लेख धारा 37 के तहत अपराधों में से एक के रूप में किया गया है, जो जमानत देने की कठोरता से संबंधित है। न्यायालय ने कहा कि केवल दूसरे को पैसा देने का मतलब "अवैध व्यापार का वित्तपोषण" नहीं होगा। एचसी ने कहा, "...केवल किसी विशेष लेनदेन या अन्य लेनदेन के लिए धन उपलब्ध कराना उस गतिविधि का वित्तपोषण नहीं होगा। वित्तपोषण का अर्थ उस विशेष गतिविधि को चालू करने या उसे बनाए रखने के लिए धन देना होगा। यह वित्तीय सहायता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के अवैध यातायात के अस्तित्व का कारण है। "फाइनेंसिंग" शब्द अनिवार्य रूप से अवैध व्यापार या व्यवसाय से जुड़ी कुछ गतिविधियों को संदर्भित करेगा, इसलिए आवेदक के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद में पैसा खर्च करने का आरोप नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि उसने अवैध तस्करी को वित्तपोषित किया था।" कोर्ट ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को "पनाह" दी थी। जस्टिस कोटवाल ने इस संबंध में कहा, "वर्तमान मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या एफआईआर लंबित नहीं है। वह अपने घर में रह रहे थे और अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए खर्च कर रहे थे। उस समय, उन्हें किसी भी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं थी। इसलिए आवेदक की ओर से किए गए कृत्य को सुशांत सिंह राजपूत को शरण देने के आरोप को आकर्षित करने के लिए नहीं माना जा सकता।"