क्या नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित करने के बिहार राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सीनियर वकील नीरज किशन कौल और गोपाल शंकरनारायण, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल श्याम भंडारी द्वारा सहायता प्रदान करने के बाद जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नोटिस जारी किया। बेंच ने सवाल तय किया कि क्या एक नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का पद आरक्षित किया जा सकता है?
पटना उच्च न्यायालय के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी जिसने सरकार के इस कदम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा ओबीसी / ईबीसी श्रेणी को अधिसूचित सीटों को दो अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित करते समय ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया जा रहा था, उच्च न्यायालय ने इसे अवैध और उल्लंघन करार दिया था। इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 में दिनांक 2 अप्रैल, 2022 के संशोधन के माध्यम से राज्य ने अधिनियम की धारा 29 में संशोधन किया है और आरक्षण का दायरा डिप्टी मेयर के पद तक बढ़ा दिया है।
संशोधन से पहले, महापौर और उप महापौर वार्ड पार्षदों के वोट से चुने जाते थे और डिप्टी मेयर की सीट आरक्षित पद नहीं थी क्योंकि वह बिहार नगर अधिनियम, 2007 की धारा 26 के अनुसार कोई स्वतंत्र कार्य नहीं करती थी। याचिका में कहा गया है, "उप मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव प्रदान करना, जो केवल एक नाममात्र का पद है और केवल मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में अपने कार्यों का प्रयोग करता है, कोई तर्क और आवश्यकता नहीं मिलती है बल्कि यह सरकारी धन और समय की बर्बादी है।"
हालांकि, अनुच्छेद 243-टी के जनादेश के अनुसार विशेष रूप से अनुच्छेद 243टी(4) यह स्पष्ट करता है कि यह नगर पालिकाओं में केवल चेयरपर्सन का कार्यालय है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होगा जैसा कि कानून प्रदान करता है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 243-टी डिप्टी चीफ काउंसलर के कार्यालय के आरक्षण के बारे में नहीं बताता है। याचिका में कहा गया है कि यहां तक कि बिहार नगर अधिनियम, 2007 की धारा 26 के अनुसार, एक उप मुख्य पार्षद कोई स्वतंत्र कार्य नहीं करता है और वह केवल अपने कर्तव्यों के अभाव में एक मुख्य पार्षद की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है।
आगे कहा गया, "यह स्पष्ट है कि उप मुख्य पार्षद बिहार नगर अधिनियम, 2007 की धारा 26 के अनुसार केवल एक प्रत्यायोजित पद है और इसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है।" उच्च न्यायालय के फैसले पर आते हुए, याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करने से पहले, न्यायालय द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था। याचिका में कहा गया है, "उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार न करने में पूरी तरह से गलती की है कि याचिकाकर्ताओं ने खुद इस फैसले पर भरोसा किया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-टी के अनुसार यह केवल 'अध्यक्ष/मुख्य पार्षद' का कार्यालय है जो नगर पालिकाओं में आरक्षित है और जिसकी संवैधानिक वैधता को इस निर्णय में बरकरार रखा गया है। वर्तमान मामला "उप मुख्य पार्षद" के संबंध में है, जिनके पास बिहार नगर अधिनियम 2007 के तहत प्रमुख पार्षद के समान अधिकार, जिम्मेदारी और कार्य नहीं हैं।" इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने नगरपालिका चुनावों के लिए ओबीसी / ईबीसी श्रेणी को अवैध रूप से "ट्रिपल टेस्ट" का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई की घोषणा करते हुए, इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि समान 'ट्रिपल टेस्ट' की कोई आवश्यकता नहीं है। टेस्ट' को "उप मुख्य पार्षद" के पद के खिलाफ आरक्षण प्रदान करने से पहले राज्य द्वारा ध्यान में रखा गया। इन आधारों पर, याचिका पटना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने की मांग करती है। अंतरिम प्रार्थना के रूप में, याचिका अंतिम निपटान तक उप मुख्य पार्षद के पद पर आरक्षण के संबंध में 2022 संशोधन पर रोक लगाने की मांग करती है।