महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए, सुनिश्चित करें कि अपराधी तकनीकी आधार पर बच न सकें : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पत्नी की हत्या और उसके खिलाफ घरेलू क्रूरता से संबंधित एक मामले में एक पति की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने उस महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया जो अदालतें न्याय सुनिश्चित करने में निभाती हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों की भूमिका का ज़िक्र किया। न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय अदालतों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक रिमाइंडर जारी किया। अदालत ने ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के महत्व को रेखांकित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय हो और गलत काम करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, " ऐसी परिस्थितियों में अदालतों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और यह उम्मीद की जाती है कि अदालतें ऐसे मामलों से अधिक यथार्थवादी तरीके से निपटेंगी और प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं के कारण अपराधियों को भागने की अनुमति नहीं देंगी। लापरवाहीपूर्ण जांच या सबूतों में महत्वहीन खामियां अन्यथा अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अपराध के पीड़ित पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाएंगे क्योंकि अपराध को सजा नहीं मिल पाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है।" सुप्रीम कोर्ट ने धरम दास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले की एक उल्लेखनीय टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि “उचित संदेह के लाभ के नियम का मतलब यह नहीं है कि एक कमजोर विलो झिझक के हर झटके के आगे झुक जाएगा। न्यायाधीश कठोर सामग्री से बने होते हैं और उन्हें साक्ष्य, परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष से निकलने वाले वैध निष्कर्षों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की पीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता (पति) को आईपीसी की धारा 302 और 498-ए के तहत और सास को धारा 498- के तहत दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की गई थी। दुखद कहानी सुधा (मृतक) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी 12 दिसंबर 1997 को बलवीर सिंह (अपीलकर्ता) के साथ हुई थी। यह आरोप लगाया गया था कि उनकी शादी के तुरंत बाद अपीलकर्ता ने अपनी मां महेश्वरी देवी के साथ मिलकर सुधा को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और लगातार दहेज में एक लाख रुपये नकद की मांग की। सुधा ने साहसपूर्वक पत्रों के माध्यम से अपने पिता को अपनी दुर्दशा बताई, जिसमें चल रहे उत्पीड़न और दहेज की मांगों का विवरण दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले ने 9 मई 2007 को एक भयानक मोड़ ले लिया जब अपीलकर्ता उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोटद्वार से मंगोलपुरी, दिल्ली ले गया। दुर्भाग्य से 13 मई 2007 को सुधा की मृत्यु हो गई और उसके गले पर लाल रंग के निशान थे। संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी बेटी की अचानक मौत पर उसके पिता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एक आवेदन दायर किया और पुलिस से एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने का आग्रह किया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 सहपठित आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 498-ए (एक विवाहित महिला के प्रति क्रूरता), और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और धारा 498-ए के तहत पति और धारा 498-ए आईपीसी के तहत उसकी मां की सजा की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कहा कि महिला की मौत का कारण जहर, विशेष रूप से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड था। अदालत ने अपीलकर्ता (पति) के आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा, जिसने मृतिका के परिवार के सदस्यों को उसकी मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा क्योंकि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामले से अधिक प्रस्तुत किया था, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने की अनुमति मिल गई, जिससे आरोपी पति पर पत्नी की मृत्यु के दौरान अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या करने का बोझ आ गया। इसलिए अदालत ने अपील खारिज कर दी।