डेथ पेनल्टी केस : क्या एक ही दिन में सजा सुनाना उचित है ? सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा

Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पर मौत की सजा देने से पहले सुनवाई से संबंधित मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के अनुदान के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले हैं। अदालत ने कहा कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, अदालत ने अपने बहुमत के फैसले में, मौत की सजा की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा कि इसे "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामलों में लगाया जा सकता है। बचन सिंह में बहुमत ने इस बात पर ध्यान दिया कि यह आग्रह करने के लिए दोषियों को एक अलग सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि मृत्युदंड का सहारा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। फैसले में विधि आयोग की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया गया कि अदालतों को "संबंधित पक्ष या पक्षों को सजा के सवाल पर असर डालने वाले विभिन्न कारकों से संबंधित सबूत या सामग्री पेश करने का अवसर देना चाहिए।" इस प्रकार, अदालत ने रेखांकित किया कि दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में मौत की सजा की वैधता को बनाए रखने के लिए 'मूल्यवान सुरक्षा उपायों' की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण विचार था।
पीठ ने आगे कहा कि मौत की सजा को अनिवार्य रूप से लागू करने के मुद्दे पर एक अलग सुनवाई के महत्व को संता सिंह बनाम पंजाब राज्य, मुनिअप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, मल्कियत सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसे कई अन्य निर्णयों में दोहराया गया था। हालांकि अदालत ने पाया कि इन निर्णयों - यानी, संता सिंह, मुनिअप्पन, मल्कियत सिंह, आदि को पढ़ने पर, अदालत एक अलग निष्कर्ष पर पहुंची थी - कि उसी दिन सजा ​​​​सुनाना जरूरी नहीं कि धारा 235 ( 2) सीआरपीसी का उल्लंघन हो।
बेंच ने नोट किया, "मामलों की यह विपरीत रेखा इस आधार पर आधारित है कि अदालत एक अलग सुनवाई के लिए स्थगित कर सकती है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति से सजा का उल्लंघन नहीं होगा। दगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य में, इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संता सिंह की व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि सजा सुनाने के सवाल पर एक दोषी करार आरोपी को सुनने के लिए अदालत की ओर से विफलता, ट्रायल कोर्ट को रिमांड की आवश्यकता होगी। इसके बजाय, यह माना गया कि इस तरह की चूक का उपचार उच्चतर न्यायालय द्वारा सजा के सवाल पर आरोपी को सुनवाई करते हुए किया जा सकता है , बशर्ते सुनवाई "वास्तविक और प्रभावी" हो, जिसमें आरोपी को "अदालत के सामने वह सभी डेटा पेश करने की अनुमति दी गई थी जिसे वह सजा के सवाल पर जोड़ना चाहता है" ...इस प्रकार, यह माना गया कि मौत की सजा की संभावना का सामना करने वाला आरोपी स्थगन का हकदार नहीं है, फिर भी अदालत को इसे देने से कोई रोक नहीं है। कई फैसले तब से दगड़ू पर भरोसा करते हैं, और निष्कर्ष निकाला है कि एक अदालत द्वारा किसी आरोपी को उसी दिन सजा सुनाने की कार्रवाई अपने आप में सजा को खराब नहीं करेगी।"
इस मुद्दे पर अदालत के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, पीठ ने कहा कि सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र यह व्यक्त स्वीकृति थी कि अभियुक्त को सार्थक, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई की जानी चाहिए, जिसमें सजा के सवाल से प्रासंगिक सामग्री को जोड़ने का अवसर हो। इसमें आगे जोड़ा गया, "जो स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, वह उस समय के बारे में विचार और चिंतन है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामलों में जहां यह महसूस किया गया था कि वास्तविक और प्रभावी सुनवाई नहीं दी गई है (उसी दिन की सजा सुनाने के कारण), यह अदालत संतुष्ट थी कि अभियुक्त को सामग्री जोड़ने का मौका देकर दोष का अपीलीय (या पुनर्विचार) चरण में उपचार किया गया था, और इस प्रकार धारा 235 (2) के जनादेश को पूरा किया गया था। ट्रायल कोर्ट के स्तर पर 'पर्याप्त समय' का सवाल, ऐसा प्रतीत होता है कि बचन सिंह में स्पष्ट राय के आलोक में इस तरीके को संबोधित नहीं किया गया था। अदालत के विचार में इस पर विचार और स्पष्टता की आवश्यकता है।"
अदालत ने कहा कि मौत की सजा के मामलों में अलग-अलग सुनवाई के संबंध में एक समान ढांचे की कमी को देखते हुए वर्तमान स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की गई थी। इसने मनोज और अन्य बनाम मध्य राज्य के मामले को ध्यान में रखा, जहां इस तरह के ढांचे की अनुपस्थिति से संबंधित आशंकाओं को दर्ज किया गया था और एक अलग सुनवाई के महत्व और अभियुक्त की पृष्ठभूमि विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। इस मामले में, यह सुझाव दिया गया था कि सामाजिक परिवेश, उम्र, शैक्षिक स्तर, चाहे अपराधी को जीवन में पहले आघात का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक परिस्थितियां, एक अपराधी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और दोषसिद्धि के बाद के आचरण, विचार करने के समय प्रासंगिक कारक हैं कि क्या आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। तदनुसार, अदालत ने कहा, "इस विषय पर तीन जजों की बेंच के फैसलों के दो सेटों द्वारा विचारों का एक स्पष्ट संघर्ष मौजूद है। जैसा कि पहले देखा गया था, बचन सिंह की इस अदालत ने एक अलग सुनवाई द्वारा एक दोषी को दी गई निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में ध्यान में रखा था। दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में मौत की सजा का प्रावधान पर 48वें विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह भी एक तथ्य है कि सभी मामलों में जहां मौत की सजा देना ही विकल्प है, सजा कम करने वाली परिस्थितियां हमेशा रिकॉर्ड में रहेंगी, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का हिस्सा होंगी, जब दोष सिद्ध हो जाएगा, आरोपी को सजा कम करने के लिए रिकॉर्ड पर परिस्थितियों को देने की शायद ही उम्मीद की जा सकती है, इस कारण से कि ऐसा करने का चरण दोषसिद्धि के बाद है। यह अपराधी को एक निराशाजनक नुकसान में डालता है, उसके खिलाफ तराजू को भारी रूप से झुकाता है। इस अदालत की राय है कि सजा के मुद्दे पर आरोपी/दोषी को औपचारिक सुनवाई के बजाय वास्तविक और सार्थक अवसर देने के सवाल पर एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मामले में स्पष्टता होना आवश्यक है। नतीजतन, इस अदालत का विचार है कि इस उद्देश्य के लिए पांच माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का संदर्भ आवश्यक है। इस संबंध में उचित आदेश के लिए इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।" मामला : इन रि : मृत्युदंड लागू करते समय संभावित सजा कम करने वाली परिस्थितियों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना | स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) नंबर 1/ 2022 साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 777 हेडनोट्स मृत्युदंड - क्या उसी दिन सजा देना उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने परस्पर विरोधी फैसलों को देखते हुए मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजा। मृत्युदंड - उन सभी मामलों में जहां मौत की सजा देना ही विकल्प है, सजा कम करने वाली परिस्थितियां हमेशा रिकॉर्ड में रहेंगी, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का हिस्सा होंगी, जब दोष सिद्ध हो जाए, आरोपी को सजा कम करने के लिए रिकॉर्ड पर परिस्थितियों को देने की शायद ही उम्मीद की जा सकती है, इस कारण से कि ऐसा करने का चरण दोषसिद्धि के बाद आता है। यह अपराधी को एक निराशाजनक नुकसान में डालता है, उसके खिलाफ तराजू को भारी रूप से झुकाता है। इस अदालत की राय है कि सजा के मुद्दे पर आरोपी/दोषी को औपचारिक सुनवाई के बजाय वास्तविक और सार्थक अवसर देने के सवाल पर एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मामले में स्पष्टता होना आवश्यक है। नतीजतन, इस अदालत का विचार है कि इस उद्देश्य के लिए पांच माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का संदर्भ आवश्यक है। इस संबंध में उचित आदेश के लिए इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।