कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 50 (ए) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50 (ए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है। अदालत ने कहा कि 1954 का अधिनियम केवल कृषि जोतों पर काश्तकारी अधिकारों के विखंडन, सीमा और हस्तांतरण से संबंधित है। धारा 50 धारा 50 में प्रावधान है कि जब एक पुरुष भूमिधर या असामी की मृत्यु होती है तो उसकी हिस्सेदारी में उसका हित नीचे दिए गए उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार होगा: ए) वंश के पुरुष वंश में पुरुष वंशज: बशर्ते कि कोई भी सदस्य यदि उसके और मृतक के बीच कोई पुरुष वंशज जीवित है तो उसे ये वर्ग विरासत में नहीं मिलेगा: बशर्ते कि मृतक का पुत्र कितना भी छोटा हो, वह उस हिस्से का वारिस होगा जो मृतक को हस्तांतरित होता यदि वह उस समय जीवित होता: बी ) विधवा सी ) पिता डी) माता, एक विधवा होने के नाते; ई) सौतेली मां, विधवा होने के नाते; एफ) पिता के पिता , जी) पिता की मां, एक विधवा होने के नाते; एफ) वंश के पुरुष वंश में एक पुरुष वंशज की विधवा; आई) भाई, मृतक के समान पिता का पुत्र होने के नाते; जे) अविवाहित बहन; के) भाई का पुत्र, भाई, मृतक के समान पिता का पुत्र रहा हो; एल) पिता के पिता का पुत्र; एम) भाई के पुत्र का पुत्र; एन) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र; ओ) पुत्री का पुत्र। यह नियम आगे धारा 48 और 52 के प्रावधानों के अधीन है।
पृष्ठभूमि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष निम्नलिखित तर्क दिए गए: (i) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन; (ii) दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के बावजूद महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है; (iii) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, 1954 के अधिनियम पर प्रभावी होगा। रिट याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 (बी) के मामले में निर्णय से बहुत पहले संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा गया था और इस तरह के कानून के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
विरोध का कोई सवाल नहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि 1954 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 254 से प्रभावित होगा क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है जबकि 1954 अधिनियम एक राज्य अधिनियम है। यह भी कहा गया है कि 1956 का अधिनियम एक विशेष कानून है और 1954 का अधिनियम एक सामान्य कानून है। इस संबंध में, अदालत ने कहा कि 1954 का अधिनियम सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के लिए संदर्भित नहीं है, लेकिन यह सूची II की प्रविष्टि 18 के लिए संदर्भित है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 254 के आलोक में प्रतिकूलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है एक अन्य तर्क यह था कि 1956 का अधिनियम एक विशेष कानून है और 1954 एक सामान्य कानून है। अदालत ने कहा कि कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है। पीठ ने लिंग पूर्वाग्रह / महिला सशक्तिकरण के तर्क को भी खारिज कर दिया:, यह देखते हुए कि 1954 के अधिनियम को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि उक्त कानून संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल है।
पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा, "इसका कारण यह है कि 1954 का अधिनियम, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक विशेष कानून है, जो केवल कृषि जोतों पर काश्तकारी अधिकारों के विखंडन, सीमा और हस्तांतरण से संबंधित है, जबकि 1956 का अधिनियम एक सामान्य कानून है, जो धर्म द्वारा एक हिंदू को उत्तराधिकार प्रदान करता है जैसा कि इसकी धारा 2 में कहा गया है। 1956 के अधिनियम में धारा 4 (2) का अस्तित्व या अनुपस्थिति महत्वहीन होगा।" मामले का विवरण हर नारायणी देवी बनाम भारत संघ | 2022 लाइव लॉ (SC) 783 | सीए 22957/ 2017 | 20 सितंबर 2022 | जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ हेडनोट्स दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954; धारा 50 (ए) - संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया- अधिनियम विशेष कानून है, जो केवल कृषि जोत पर काश्तकारी अधिकारों के विखंडन, सीमा और हस्तांतरण से संबंधित है - लिंग पूर्वाग्रह / महिला सशक्तिकरण की दलील खारिज कर दी गई-1954 अधिनियम को कोई चुनौती नहीं हो सकती है क्योंकि उक्त विधान के रूप में संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल है। भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 254 - विरोध का प्रश्न तभी उठता है जब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने समवर्ती सूची (सूची III) में सूचीबद्ध किसी एक मामले के संबंध में कानून बनाया हो। (पैरा 18) विधान - संशोधन - सभी संशोधनों को भावी रूप से लागू माना जाता है जब तक कि स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाता है या विधायिका द्वारा ऐसा करने का इरादा नहीं किया जाता है।