दिल्ली विधानसभा का कोई अलग सचिवीय संवर्ग नहीं, स्पीकर सचिवालय में नियुक्ति नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि दिल्ली विधान सभा का कोई अलग सचिवीय संवर्ग नहीं है और इस प्रकार, स्पीकर या उसके अधीन किसी भी प्राधिकारी के पास गृह सचिवालय में नियुक्तियां करने की कोई क्षमता नहीं है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 187 अलग से सचिवीय कर्मचारी राज्यों पर लागू होता है और इसे दिल्ली पर लागू नहीं किया जा सकता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। कोर्ट ने कहा
अनुच्छेद 187, इस प्रकार, दिल्ली के एनसीटी की विधान सभा के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है। पद दिल्ली के एनसीटी की विधान सभा में उपराज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन से बनाए जा सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इस संबंध में शक्तियों पर पर सक्षम प्राधिकारी हैं।" आगे यह देखते हुए कि दिल्ली की अपनी राज्य लोक सेवाएं नहीं हैं, अदालत ने कहा कि "सेवाओं" से जुड़े मामले संविधान की लिस्ट-II की एंट्री 41 से संबंधित हैं और इस प्रकार, दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली के अधीन सेवाएं संघ की सेवाएं हैं और केवल लिस्ट I की एंट्री 70 द्वारा स्पष्ट रूप से कवर की गई हैं। कोर्ट ने कहा, "दिल्ली की एनसीटी की विधान सभा के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 और केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 70 के तहत शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की धारा 41 के मद्देनजर दिल्ली अधिनियम, 1991 के अनुसार, उपराज्यपाल को इन मामलों के संबंध में अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर।"
जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि जब तक विधायिका द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक उपराज्यपाल विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श के बाद सचिवीय कर्मचारियों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "इसलिए, डीएलए को अनुच्छेद 187 की प्रयोज्यता मानने के बावजूद, अध्यक्ष को अपने सचिवालय में नियुक्तियां करने के लिए शक्तियों के साथ निहित नहीं कहा जा सकता है।"
अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली विधान सभा के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 और केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 70 के तहत आने वाले किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। कोर्ट ने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 41 के मद्देनजर, उपराज्यपाल को इन मामलों के संबंध में अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर।" दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव सिद्धार्थ राव की उस याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की गई, जिसमें उन्हें सेवा से बर्खास्त करने और उनकी सभी नियुक्तियों को अवैध बताते हुए और उन्हें सचिव के पद से मुक्त करने के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि राव की प्रतिनियुक्ति अध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के एक गैर-मौजूद पद पर की गई थी और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, उन्हें तुरंत पद पर समाहित कर लिया गया था। संयुक्त सचिव और वेतनमान में सभी उन्नयन के साथ सचिव का प्रभार दिया गया। अदालत ने पाया कि चूंकि ओएसडी के रूप में प्रतिनियुक्ति, संयुक्त सचिव के पद पर आमेलन और सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए नियुक्ति धोखाधड़ी से संबंधित है और शुरू से ही शून्य है। अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता की नियुक्ति और पदोन्नति अनियमितताओं और अवैधताओं से दूषित है, नियमों या कानून की उचित प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बिना समाप्त कर दिया गया है।" अदालत ने यह भी कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर दस्तावेज थे कि राव को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से पर्याप्त अवसर दिए गए थे, जिस पर उन्होंने आंख और कान बंद कर लिए। अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, याचिका पर विचार करने और उसमें मांगी गई प्रार्थनाओं को अनुमति देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं।"