Delhi water shortage: दिल्ली की बुझेगी प्यास, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को ज्यादा पानी देने का दिया आदेश

Delhi water shortage: भीषण गर्मी में दिल्ली के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने का निर्देश दिया है.

Delhi water shortage: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली को पानी की कमी से निपटने में मदद करने के लिए आदेश दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली में शुक्रवार को 137 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने का निर्देश दिया है ताकि दिल्ली वासियों को जल संकट से राहत मिल सके.

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले महीने हीटवेव के कारण यमुना नदी के जलस्तर में कमी के बीच पानी की मांग बढ़ गई थी. उन्होंने कहा कि पिछले साल वजीराबाद तालाब में जल स्तर 674.5 फीट था, लेकिन कई बार बोलने और अनुरोध करने के बाद भी केवल 671 फीट पानी छोड़ा गया था.

यमुना नदी

➤ जल संकट से दिल्ली को मिलेगी राहत

शीर्ष अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ज्यादा पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है. हरियाणा सरकार को वजीराबाद बैराज के माध्यम से पानी छोड़ने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है. अदालत ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि पानी की बर्बादी न हो इसके लिए सख्त कदम उठाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट

वहीं सोमवार को अदालत ने पानी की कमी को दूर करने के लिए 5 जून को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की तत्काल बैठक बुलाने का आदेश दिया था. 30 मई को आप सरकार ने एक आईएएस अधिकारी के अधीन एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया.आतिशी ने निवासियों के लिए पानी के टैंकरों के अनुरोध के लिए एक हेल्पलाइन नंबर '1916' की भी घोषणा की है.

दिल्ली जल संकट

➤ पानी की बर्बादी करने वाले पर लगेगा जुर्माना

पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी इस समय पानी कमी से जूझ रही है. आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने संकट के बीच पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार ने "पानी बर्बाद करने वाले व्यक्ति पर" ₹2,000 का जुर्माना लगाया है.