डॉक्टरों को ब्रांड-नेम वाली दवाओं के बजाय केवल जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया है, जिसमें उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो मरीजों को समान सक्रिय सामग्री वाली अधिक सस्ती जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि जेनेरिक दवाएं लिखने वाले मेडिकल पेशेवरों से मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने और आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है। “दवाओं तक पहुंच जरूरतमंद व्यक्तियों के इलाज के लिए जीवनरेखा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दवाओं की सामर्थ्य महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल वितरण और 'स्वास्थ्य के अधिकार' की प्राप्ति में योगदान करती है। आवश्यक दवाओं तक पहुंच के बिना व्यक्तियों को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त करने और अच्छे स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पारदर्शिता कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् किशन चंद जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, जो कानून के तहत जेनेरिक दवा के प्रिसक्राइब के आदेश का पालन नहीं करते हैं, साथ ही गैर-अनुसूचित और जेनेरिक दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने और औचक निरीक्षण करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग करते हैं। इस जनहित याचिका में जैन ने जेनेरिक दवाओं के आर्थिक लाभों पर जोर दिया है, जिनमें उनके ब्रांडेड समकक्षों के समान ही सक्रिय तत्व होते हैं, लेकिन वे किसी विशिष्ट ब्रांड नाम से बंधे नहीं होते हैं, जो उन्हें विशेष रूप से अधिक किफायती बनाते हैं। जेनेरिक दवाओं का मेडिकल का प्रभाव समान होता है, ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कम खर्च हो सकती हैं। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि जेनेरिक दवाओं की सामर्थ्य आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने में भी मदद करती है - “जब दवाओं तक पहुंच की बात आती है तो लागत एक महत्वपूर्ण पहलू है। जेनेरिक दवाएं, जिनमें उनके ब्रांडेड समकक्षों के समान सक्रिय तत्व होते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट ब्रांड नाम के तहत मार्केटिंग नहीं किया जाता है, अक्सर काफी सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवाओं (ऑफ-पेटेंट) की कीमतें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक कम हो सकती हैं। कीमत में यह अंतर जेनेरिक दवाओं को आबादी के व्यापक वर्ग के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाता है।'' याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें दवा कंपनियों से उपहार और प्रोत्साहन प्राप्त करने जैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नुस्खों में हेरफेर के बारे में चिंता जताई गई थी। इस तरह की प्रथाएं दवा की लागत को बढ़ा सकती हैं, जिससे 'सतत सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र' बनाकर जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ईसी अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई है । अपनी नवीनतम अधिसूचना में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने पेशेवर आचरण पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शर्तों में से एक के लिए डॉक्टरों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचना होगा। अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या यहां तक ​​कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अभ्यास करने का उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। नियम कहता है, "प्रत्येक रजिस्टर्ड डॉक्टरों को सुपाठ्य रूप से लिखे गए जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए और अनावश्यक दवाओं और अतार्किक निश्चित खुराक संयोजन गोलियों से बचते हुए तर्कसंगत रूप से दवाएं लिखनी चाहिए।"