इलेक्टरोल बॉन्ड भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, मतदाता को पता होना चाहिए कि पार्टियों को फंडिंग कौन कर रहा है: कपिल सिब्बल

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सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाल ही में सीनियर पत्रकार निधि राजदान के साथ इंटरव्यू में कहा कि इलेक्टरोल बॉन्ड योजना शायद देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और इस योजना का पूरा उद्देश्य सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को समृद्ध करना है। उन्होंने इस योजना को लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली में तोड़फोड़ करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था के तहत चुनाव कभी भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकते। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अज्ञात इलेक्टरोल बॉन्ड योजना का मार्ग प्रशस्त करने वाले वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए बहस करने वाले सिब्बल ने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि वह आमतौर पर उन मामलों पर नहीं बोलते हैं, जिनमें उन्होंने बहस की है। हालांकि मामले की गंभीरता के कारण उन्होंने मामले के बारे में बोलने का विकल्प चुना। “यह पहली बार है कि मैं वास्तव में किसी ऐसे मामले के संबंध में इंटरव्यू दे रहा हूं जिसमें मैंने तर्क दिया। मैं आम तौर पर ऐसा नहीं करता हूं और फिर भी मेरा मानना है कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि मुझे देश के सामने तथ्य रखने की जरूरत है।” सिब्बल ने कहा कि यह योजना सत्तारूढ़ पार्टी को वित्त पोषित करने के लिए लागू की गई, जिससे वह देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई। उन्होंने कहा कि 'इलेक्टोरल बॉन्ड' नाम ही गलत नाम है, क्योंकि इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस योजना के पीछे वास्तविक मंशा पार्टी को मिलने वाली फंडिंग है। इलेक्टरोल बॉन्ड मामले में अदालत के समक्ष दायर एक बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नागरिकों को किसी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है। जब राजदान ने केंद्र के इस रुख के बारे में पूछा तो सिब्बल ने कहा कि यह गुमराह करने वाला बयान है। उन्होंने इस संबंध में कहा, “...यह भ्रामक है, क्योंकि वे ऐसा करते हैं। यदि आप इलेक्टरोल बॉन्ड के माध्यम से नहीं, बल्कि 20,000 रुपये से अधिक का दान देते हैं तो जनता को जानने का अधिकार है। विसंगति देखें। यदि आप इलेक्टरोल बॉन्ड के माध्यम से कुछ दान करते हैं, जो 1,000 रुपये 10,000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकता है तो आप इसे इलेक्टरोल बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हैं और जनता को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसे इलेक्टरोल बॉन्ड के माध्यम से नहीं करते हैं तो जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि 20,000 रुपये से ऊपर की कोई भी चीज़ घोषित करनी होगी। तो इसका तर्क क्या है? भाजपा जानती है कि यह सारा पैसा उनके पास आएगा, इसी तरह वे इस देश में चुनावों को नियंत्रित कर रहे हैं।जब राजदान ने बताया कि योजना के पक्ष में तर्क यह था कि गुमनामी यह सुनिश्चित करेगी कि उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं होगा, जिन्होंने किसी विशेष पार्टी को दान नहीं दिया तो सिब्बल ने इसे फर्जी दावे के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “..इसका भी कोई आधार नहीं है, क्योंकि हर बड़ा कॉर्पोरेट घराना सभी राजनीतिक दलों को फंड देता है। राज्य में वे उन्हें अधिक फंड देंगे लेकिन केंद्र में वे भाजपा को फंड देंगे। तो वे किससे शिकायत करेंगे? गुमनामी की यह पूरी अवधारणा इस साधारण कारण से फर्जी है कि फंड देने वाला व्यक्ति पार्टी को बताएगा कि मैंने फंड दिया है। यह बदले में बदला है। कोई व्यक्ति गुमनाम रहकर दान क्यों करेगा? क्योंकि अगर उन्होंने एक करोड़ या पांच करोड़ या 10 करोड़ का फंड दिया है तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि फंड का पूरा उद्देश्य एहसान लेना है।""मैं आपको बता दूं कि यहां वास्तव में गंभीर सांठगांठ शामिल है। कॉर्पोरेट क्षेत्र पार्टी को दान देता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र मीडिया को नियंत्रित करता है। सभी बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास अपने मुख्यधारा के मीडिया चैनल हैं। इसलिए वे पार्टी को दान देते हैं और पार्टी विज्ञापन देती है उन चैनलों को और उस माध्यम से पैसा भेजा जाता है। फिर वह चैनल भाजपा की विचारधारा का प्रचार करता है जो कि एक बहुत ही गंभीर सांठगांठ है और इस देश के लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है।'' सिब्बल ने बताया कि चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विरोध के बावजूद यह योजना लागू की गई। सिब्बल ने आगे कहा, “चुनाव आयोग ने लिखित रूप में इसका विरोध किया लेकिन जब बात अदालत में आई तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विरोध किया और फिर भी यह योजना आगे बढ़ी, क्योंकि यह तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा भाजपा को समृद्ध करने के लिए बनाई गई आदर्श रणनीति थी और वह इसमें सफल हुए। अब अगर आपके खजाने में इतना पैसा आएगा तो कोई भी पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? वास्तव में यह लोकतंत्र का विध्वंस है। संविधान का अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करता है। इस प्रकार के धन से चुनाव न तो स्वतंत्र हो सकता है और न ही निष्पक्ष हो सकता है। तो यह हमारी चुनावी प्रणाली का पूर्ण विध्वंस है।'' जब राजदान से पूछा गया कि क्या वह इस बात से निराश हैं कि जब मामला अदालत में गया तो चुनाव आयोग ने इस योजना के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया तो उन्होंने कहा, “इस समय मैं सभी संस्थानों से निराश हूं। चुनाव आयोग के बारे में भूल जाइए, संस्थानों ने हाल ही में इस देश के लिए क्या किया है?” जब उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को उठाने में काफी देरी हुई तो उन्होंने कहा, “..जब आप न्याय में देरी और न्याय न मिलने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? यदि आप किसी मुद्दे को तब नहीं उठाते जब उसे उठाने का समय आ जाता है और आप उसे 5 साल बाद उठाते हैं तो अंत में आपका क्या परिणाम होता है? आप पार्टी को समृद्ध कर रहे हैं और लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं..'' सिब्बल ने यह समझाने की कोशिश की कि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है कि नागरिकों को पता हो कि राजनीतिक दलों को उनकी फंडिंग कहां से मिलती है। उन्होंने कहा, “..यह लोकतंत्र का मूल है कि मुझे पता होना चाहिए कि किसे और किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जिससे मैं पता लगा सकूं कि बदले में क्या होता है। याद रखें यह भी कानून है, जो अपराधी को बचाता है, क्योंकि अगर आप दान देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसे क्या उपकार मिला है। कानून के तहत यदि आप किसी लोक सेवक को लाभ पहुंचाने के लिए पैसे देते हैं तो आप पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए एक तरह से यह कानून अपराधियों को बचाता है, क्योंकि इसका खुलासा कभी नहीं किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन (विपक्ष) को यह बयान देना चाहिए कि जब वे सत्ता में आएंगे तो योजना में भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और सिस्टम को साफ करेंगे। “..इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडिया अलायंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से यह बयान दे कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले हम इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप बीजेपी में संवर्धन हुआ है। जिस भी कॉरपोरेट सेक्टर ने ऐसा किया है, हमें उनके नाम और उन्हें जो भी एहसान मिला है, उसका पता चल जाएगा। उनमें से हर एक पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि राज्यों की कई सरकारें जो विपक्ष के साथ हैं, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सिस्टम को साफ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा संविधान काम करे और लोकतंत्र का अभ्यास करे तो आपको यह करना होगा। आप इस तरह के ज़हर को हमारी राजनीतिक व्यवस्था की नसों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते।” सिब्बल ने यह भी कहा कि भले ही मामले का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हो, लेकिन भाजपा को पहले ही इस योजना से भरपूर लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा, “भले ही सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करे, वे पहले ही खुद को समृद्ध कर चुके हैं। सिवाय इसके कि आने वाले 2024 के चुनाव में उन्होंने जो भी कमाया है, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। अन्यथा वे पहले से ही समृद्ध हैं, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरे शब्दों में आपने विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक धन का उपयोग किया, आपने इलेक्टरोल बॉन्ड मंगाकर खुद को समृद्ध किया है, जिसका चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है, आप दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हैं और आप उस आर्थिक ताकत का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है राजनीतिक ताकत और आप अपनी बात मनवाने के लिए पूरे मीडिया सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं।''