'दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जश्न मनाने के अन्य तरीके खोजें': सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी से कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 सितंबर) को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए पटाखा प्रतिबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष तिवारी के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तिवारी के वकील ने कहा, "इस अदालत के आदेशों के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं।" जस्टिस बोपन्ना ने मौखिक रूप से कहा, "स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो प्रतिबंध है। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।" जस्टिस बोपन्ना ने कहा, "आप जश्न मनाने के अन्य तरीके ढूंढ सकते हैं।" "अगर आपको पटाखे फोड़ने का मन हो तो ऐसे राज्य में जाएं जहां इसकी अनुमति है।" जस्टिस बोपन्ना ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा. "लोगों के लिए कुछ करें। आपको अपने समर्थकों को ऐसा न करने के लिए कहना चाहिए।" तिवारी ने पिछले साल अक्टूबर 2022 में दिवाली से पहले दिल्ली में लगाए गए पटाखा प्रतिबंध को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने पिछले साल मौखिक रूप से कहा, "अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करें... लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें।" पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध को पलटने की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण स्तर का हवाला दिया था। इस साल भी दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्ययोजना के तहत पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश पारित किए थे कि दिवाली 2021 से पहले पटाखों में प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग न किया जाए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था जिनमें बेरियम सॉल्ट शामिल था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में जारी निर्देशों के बाद ग्रीन पटाखों की अनुमति है। तिवारी की रिट याचिका को अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी (सी) 728/205) मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया था, जो कि दिल्ली में पटाखों के विनियमन की मांग करने वाले नाबालिगों के एक समूह द्वारा 2015 में दायर एक रिट याचिका है।