Home/मुख्य सुर्खियां/गुवाहाटी हाईकोर्ट ने प्रवर्तन... ताजा खबरें दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए रात... गुवाहाटी हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के लिए आईपीएस... ज़मीन को 'स्लम' के रूप में घोषित करने से मालिक

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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश नहीं करने के चयन समिति के फैसले के खिलाफ असम-मेघालय कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। वर्तमान में किदवई नगर (पूर्व) में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. जीवी शिव प्रसाद ने आरोप लगाया कि चयन समिति ने भारत सरकार के 2009 के नीतिगत निर्णय को ध्यान में नहीं रखा, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान अधिसूचित किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है जस्टिस सुमन श्याम की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि चयन समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भेदभाव या मनमानी का कोई तत्व नहीं है, जिसके कारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर ईडी के साथ अतिरिक्त निदेशक के रूप में अन्य उम्मीदवारों की सिफारिश और नियुक्ति हुई। अदालत ने कहा, "यह उल्लेखनीय है कि सरकार का नीतिगत निर्णय केवल पूर्वोत्तर संवर्ग में सेवारत अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, लेकिन यह उत्तर पूर्वी अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहीं बनाता। दूसरे शब्दों में, ऐसी नीति चयन समिति को पारदर्शी मानदंडों के आधार पर आवेदकों की योग्यता का आकलन करने से नहीं रोक सकती है।” प्रसाद ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में प्रवर्तन के अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया, जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर चंडीगढ़ और कोलकाता में अतिरिक्त निदेशक प्रवर्तन के पांच पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में गठन किया गया। समिति ने 17 आवेदनों पर विचार किया और इस तरह के विचार पर 19 अक्टूबर, 2020 को आयोजित सीवीसी की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार चार आवेदकों के नामों की सिफारिश की गई। इसके बाद 2 नवंबर, 2020 को अधिसूचना अवर सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी की गई। इसमें कहा गया कि भारत सरकार प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त निदेशक प्रवर्तन के रूप में चार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को अधिसूचित करती है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है, इसलिए अनुभाग समिति द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते, जो सरकार के नीतिगत निर्णय के विपरीत हो। लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का मामला चयन समिति द्वारा नए सिरे से विचार करने के लिए कहता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि 18 फरवरी, 2009 के सर्कुलर को चयन प्रक्रिया का संचालन करते समय समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया। यह आगे तर्क दिया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 (एफ) के तहत प्रदत्त विवेक के प्रयोग में समिति द्वारा लिया गया निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अदालत ने देखा कि चयन समिति द्वारा अपनाई गई कवायद निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतीत होती है और अधिनियम, 2003 की धारा 25 के जनादेश के अनुरूप है। इसने आगे कहा कि चयन समिति को मानने का कोई कारण नहीं है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, 18 फरवरी, 2009 के सर्कुलर द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के नीतिगत निर्णय से अनभिज्ञ थी। अदालत ने कहा, "इसलिए मुझे आरकेडी चौधरी की प्रस्तुति में बल मिलता है कि प्रमुख एजेंसी होने के नाते प्रवर्तन निदेशालय में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति का प्रश्न अंततः अधिकारियों की योग्यता और समग्र उपयुक्तता पर निर्भर करेगा, जिसमें आकलन करने के लिए चयन समिति सबसे अच्छी जज होगी। इसलिए यह याचिकाकर्ता के लिए नहीं है कि वह उन मापदंडों को बताए जिनके आधार पर इस तरह के चयन किए जाने हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद मुझे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भेदभाव या मनमानी का कोई तत्व नहीं मिला, जिसके कारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर चार उम्मीदवारों की अतिरिक्त निदेशक प्रवर्तन के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई।”