सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए अदालतों के लिए दिशानिर्देश तय करेंगे: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह सरकार से जुड़े मुकदमे में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से संबंधित दिशानिर्देश तय करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (वित्त) और सचिव (वित्त) को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देशों का अनुपालन न करने पर हिरासत में ले लिया गया था। शीर्ष अदालत ने पहले हिरासत में लिए गए अधिकारियों की तत्काल रिहाई का निर्देश दिया था और आदेश पर रोक लगा दी थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को अदालत से सरकार से जुड़े मुकदमे में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने रेखांकित किया कि केंद्र इसके लिए एक प्रस्तावित मसौदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आया है। " हमने एसओपी देखा है। एसओपी का कुछ हिस्सा इस पर अधिक है कि न्यायिक समीक्षा कैसे की जानी चाहिए। " इस टिप्पणी पर एसजी मेहता ने कहा कि अदालत से एसओपी के मसौदे में उल्लिखित सभी दिशानिर्देशों को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की गई थी। संदर्भ के लिए एसओपी सुझाव देता है कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने से पहले, सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए, यदि यह इंगित किया जाता है कि निर्णय के दौरान कानून के कुछ बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया था। इस संबंध में एसजी ने कहा- " जाहिर तौर पर यह हर अदालत का विवेक है। पुनर्विचार का मतलब चुनौती है। उनका मतलब उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या अन्य कार्यवाही से है...जो नहीं हो सकता। " एसओपी में यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में जहां निचली अदालत के अवमानना आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका स्वीकार की गई है, निचली अदालत को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उक्त मामले में कोई संबंधित अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यह सुझाव देता है कि न्यायाधीशों को कानूनी कहावत पर भरोसा करते हुए अपने स्वयं के आदेशों से संबंधित अवमानना कार्यवाही का फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई भी न्यायाधीश अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि आपराधिक अवमानना के मामले में अदालतों को अधिकारियों को केवल तभी दंडित करना चाहिए यदि कार्य 'जानबूझकर' किया गया हो। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी क्षेत्र के मामलों में अनुपालन पर अदालतों द्वारा जोर नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे आदेशों के खिलाफ अवमानना नहीं होगी। " मैं केवल सकारात्मक सुझावों का जिक्र कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यौर लॉर्डशिप से क्या हो रहा है। बेंच की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए यह कभी भी एसओपी का विषय नहीं हो सकता है। " एसओपी में यह भी कहा गया है कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति केवल 'असाधारण मामलों' में ही आवश्यक होनी चाहिए, न कि नियमित अभ्यास के रूप में। यदि अधिकारियों को अदालतों द्वारा तलब किया जाता है तो अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, जिससे उनकी उपस्थिति के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही अधिकारी को पहला विकल्प वर्चुअली पेश होने देना होगा। एसओपी अदालतों से अदालत में पेश होने वाले सरकारी अधिकारी की ड्रेस/शारीरिक उपस्थिति/शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करने से परहेज करने को कहता है। एसजी ने इसका जिक्र करते हुए टिप्पणी की- " कुछ आदेश ऐसे हैं जिनमें केवल मुख्य सचिव को ही बुलाया जाता है। यह अहंकार की बात नहीं है लेकिन मामले को देख रहे संयुक्त सचिव भी आ सकते हैं। यह हमेशा अधिक प्रभावी होता है यदि फ़ाइल से निपटने वाला व्यक्ति आता है। कुछ वास्तविक हैं यहां सुझाव (मसौदा एसओपी में)। "
